काठमाडौं ।
कुनै पनि कार्यक्रममा पूर्वजानकारी सहित हिड्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार भने अचानक गृहजिल्ला झापा पुगेका छन् ।
यसअघि गृहजिल्ला झापामै जाँदा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई भेट्न चाहनेले ३ दिन अगाडी देखि नै नाम टिपाउन एमाले झापालाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
तर आज भने उनी कुनै पूर्व जानकारीविनै झापा पुगेका हुन् । यद्यपि एमालेका नेताहरुले भने पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी हुन ओली झापा गएको दाबी गरेका छन् ।
ओली केही दिन अघि मात्रै झापाबाट काठमाडौं आएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक आज प्रतिनिधिसभपारित गर्ने कार्यसूची छ । नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएलगत्तै ओली झापा पुगेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक रोकेर संर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयक रोकर सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरिएको एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
‘हामीले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नपर्छ भनेका छौं, कम्तिमा नागरिकता विधेयक रोकेर सर्वदलीय बैठक रोकौं भनेर भनेका छौं,’ तामाङले भने, ‘जुन प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न लागिएको छ यो संसद संचालन नियमावली विपरित छ भनेका छौं।’
तर, सत्तापक्षका सांसदहरुले भने अहिले नै पारित गरेर अघि बढ्ने बताएको उनले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्दापनि सहमति नजुटेको अवस्थामा समितिमा पठाएर छलफल हुनपर्ने एमालेको माग छ।
सिधै हलबाट पारित गर्न नहुने एमालेका माग छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत गरेका पुनःविचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
