काठमाडौं ।
सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक मंगलबारको संसद बैठकमा पेश भइसकेको छ।
संसदमा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकलाई बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको एकजना नेताले बताएका छन्।
‘गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ’, बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी दुईवटा विधेयक भने परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउने निर्णय बैठकमा भएको छ।’
दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसो त, आइतबार (२९ साउन) मा १५ दिन रोकेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको औपचारिक पत्र संसद सचिवालयमा आइनसकेको स्रोतले जनाएको छ।
‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता गरिएको सूचना संघीय संसदले पाएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। सम्भवत: उक्त सूचना सोमबार संसद सचिवालयमा आइपुग्ने छ।
१५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो,’ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब फेरि संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गरेर प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सहमति भएको छ।’
यस्तै सत्ता गठबन्धनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा सरोकारवालाहरू, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका सुझावलाई मनन गरेर विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
