काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयकलाई अबिलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा झन् बढी जटिलता आउने खतरा औंल्याएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकताको अभावमा लाखौं नेपाली नागरिक राज्य विहीनताको अवस्थामा रहेको, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने देखि रोजीरोटीको समस्या, नोकरी, व्यापार–व्यवसायको समस्या, विदेश भ्रमण, वैदेशिक रोजगार, मतदानलगायतको दैनिक समस्याबाट समेत दिनानुदिन सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएकोमा झन् बढी जटिलता थपिएको छ ।’
राष्ट्रपतिको कदमबाट मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका नागरिक चिन्तित र निराश भएको अध्यक्ष ठाकुरले बताएका छन् ।नागरिकताको समस्या बेलामा समाधान नभए असन्तुष्टि बढ्दै जाने र त्यसले समस्या थपिँदै जाने लोसपाले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेर निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता भएपछि नेता महतोले विधेयक फिर्ता गरिनु जनताप्रतिको अपमान भएको भन्दै अब आफूहरु अपमान सहन नसक्ने बताए ।
‘एउटै विधेयक हिजोको सरकारले ल्याउँदा ठीक र अहिले अर्को सरकारले ल्याउँदा बेठीक भन्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘के कति कारणले अहिले ठीक भएन देश र जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आज प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।
नेता महतोले विधेयक फिर्ता हुँदा पद्धति माथिनै प्रश्न खडा भएको टिप्पणी पनि गरे। उनले यस कार्यले संविधान, संस्था, र व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्ने काम भएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।
‘संविधानमा फिर्ता पठाउने अधिकार छ, तर के कति कारणले फिर्ता गरियो जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, संविधान, संस्था व्यवस्था सबैलाई प्रभावित गर्ने काम भएको छ । यसबाट प्रभावित जनता झनै पीडित हुने अवस्था आएको छ । बाँकी प्रक्रिया त अघि बढ्ला तर यस कार्यले संस्थाको भूमिका निष्पक्ष देखिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ’, नेता महतोले भने ।
लोसपाका अर्का नेता केशव झाले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
