काठमाडौँ –
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेर निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता भएपछि नेता महतोले विधेयक फिर्ता गरिनु जनताप्रतिको अपमान भएको भन्दै अब आफूहरु अपमान सहन नसक्ने बताए ।
‘एउटै विधेयक हिजोको सरकारले ल्याउँदा ठीक र अहिले अर्को सरकारले ल्याउँदा बेठीक भन्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘के कति कारणले अहिले ठीक भएन देश र जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आज प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् ।
नेता महतोले विधेयक फिर्ता हुँदा पद्धति माथिनै प्रश्न खडा भएको टिप्पणी पनि गरे। उनले यस कार्यले संविधान, संस्था, र व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्ने काम भएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।
‘संविधानमा फिर्ता पठाउने अधिकार छ, तर के कति कारणले फिर्ता गरियो जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, संविधान, संस्था व्यवस्था सबैलाई प्रभावित गर्ने काम भएको छ । यसबाट प्रभावित जनता झनै पीडित हुने अवस्था आएको छ । बाँकी प्रक्रिया त अघि बढ्ला तर यस कार्यले संस्थाको भूमिका निष्पक्ष देखिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ’, नेता महतोले भने ।
लोसपाका अर्का नेता केशव झाले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको उनले बताएका हुन्।
यादवले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नबनाउने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको यो कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र हो।’ राष्ट्रपति अभिभावकीय दायित्वबाट च्युत भएको यादवले बताएका छन्।
