काठमाडौं–
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो।
महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशमा भनिएको छ।
मंगलबार नर्भिकले दायर गरेको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त संरचना हटाउनु पर्नाको कारण पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
थापाथलस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफैं पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए।
थापाथलस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए।
बालेनले टाँसेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि. नं. २०८५ क्षे।फ। १–८–१–१ जग्गा हस्पिटलले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरु (क्यान्टिन भवनलगायत) नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत नक्सा पास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकोले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ।’
मंगलबार पुनः शाह थापाथली पुगे पनि थप समय दिएर फर्किएका थिए। उता अस्पताल प्रशासनले भने आफूले सम्झौता गरेर वैधानिक रुपमै उक्त जग्गा भाडामा लिएको दाबी गरेको छ।
अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले २०६५ जेठ १ गतेदेखि आगामी २७ वर्षसम्मको लागि नेपाल सरकार र नर्भिक अस्पतालबीच सम्झौता गरेर जग्गा लिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार त्यस जग्गामा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाईजस्ता बिरामीको उपचारमा अनि आवश्यक उपकरण राखिएको छ।
