काठमाडौं –
संसदको अंकगणित नै यस्तो छ कि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग पारित हुन नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य हुन्छ ।
तर, एमाले जबराविरुद्धको महाभियोगको पक्षमा छैन । उसले काउन्टरमा केही वरिष्ठतम न्यायाधीश देखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सम्मलाई महाभियोग लगाउने तयारी समेत गरेको थियो । तर, अगाडि बढाएन ।
एमाले जबराविरुद्धको महाभियोगको पक्षमा नहुनुले पारित गर्ने पक्षमा पनि छैन । आज संसदमा यसबारे जोडतोडले कुरा उठ्यो । एमालेले जबरालाई महाभियोगबाट बचाउन चाहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले आरोप लगाए ।
संसदमा हाल रहेको कुल २६५ सदस्यमध्ये एमालेको मात्र ९८ सदस्य रहेका छन् । एमालेबाहेकका सबै सांसद मिल्दा पनि दुई तिहाई पुग्दैन । संविधान अनुसार महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई आवश्यक पर्छ ।
काँग्रेसको ६२, माओवादीको ४८, नेकपा एसको २३, जसपाको १९, लोसपाको १३, नेमकिपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । एमालेबाहेक सबै दलको संख्या जोड्दा पनि आवश्यक १७७ पुग्दैन । अंकगणितबाट पनि जबराविरुद्धको महाभियोग पारित नहुने देखिदैछ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जबराविरुद्धको प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिश गरेका हुन् । अब निर्णयार्थ लान प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित देखिएका सभामुखले अगाडि नबढाउने सम्भावना देखिन्छ ।
एकातर्फ, चुनाव घोषणा भएर पनि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको पदावधि कायमै राखेर गतिविधि गरेकोमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, जबराविरुद्धको महाभियोग निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने रणनीति बनेको छ । जबराविरुद्धको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले विपक्षमा उभिने कारण उनी फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन् ।
हाल निलम्बनमा रहेका राणालाई फर्कन नदिने सत्तापक्षले महाभियोग प्रस्ताव अड्काएर राख्ने रणनीति बनाएको छ । एमालेले भने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न दबाब बढाइरहेको छ । जुन सम्भावना देखिदैन ।
