काठमाडौं –
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने तयारी गरेकी छिन् ।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेपछि गत आइतबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन सोमाबार नै संसद सचिवालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको पठाएको थियो ।
नागरिकता विधेयक सरकारमा हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप नै बनाएको भए पनि एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यसैक्रममा विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।
संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, त्यो अधिकार नकुरी असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगर्ने धेरैको अनुमान थियो ।
दुबै सदनबाट यो विधेयक पारित भएसँगै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिन माग गरेका हुन् ।
सार्वजनिक रुपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज उठेपछि भण्डारीले त्यहि कदम चाल्न लागेकी हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिसँग भनिरहेका छन् ।
संविधानको व्यवस्था के छ ?
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।
तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२०५७ सालमा नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।
संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।
स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारवाही मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ ।
त्यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैं दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रुपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि कति समय लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन ।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरी सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहँदैन । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नेहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको उदाहरण दिने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार २०५७ सालमा संसदले अर्थ विधेयक बनाएर पठाएको थियो, जसमा नागरिकताको विषय पनि समावेश थियो ।
विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।
अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काउन सक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनिदिनुभयो भने पुरानै स्वरुपमा वा संशोधन गरेर ल्याउन दुबै संसदले पास गर्नुपर्छ । यो चुनाव अघि नहुन सक्छ ।’ तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काइदिनेमा भने उनलाई शंका छ ।
