काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीहरु परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा तयारी सुरु भएको हो ।
मन्त्री परिवर्तन हुने भएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्री बन्न दौडधुप थालेका छन् भने पुराना मन्त्रीहरु आफ्नो पद जोगाउने कसरतमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले भने मुख्यमन्त्री बाहेक कांग्रेस र माओवादीका सबै मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने मौखिक सहमति भएको बताए ।
गत साउनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहभागिता छ भने राजमोको समर्थन छ ।
त्यसबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा८र८ महिना नेतृत्व नै आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपी माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसीलाई हटाउनेबारे माओवादी केन्द्रीय नेतृत्व सहमत भएन ।
मुख्यममन्त्री फेर्ने संभावना नभएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमामन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न सहमति जुटेको हो । साउन ८ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र त्यस लगत्तै मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुनेगरी गृहकार्य भइरहेको माओवादी केन्द्रका सचेतक घर्तीमगरले बताए ।
मन्त्री फेरबदलबारे कांग्रेसले भने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि असार १३ मा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भरसक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मन्त्रीहरु भएपनि फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धीन खानले बताए ।
खानकाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीले बजेट पारित गर्दासम्म समय मागेपछि कांग्रेसले पर्खेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धीन खानले अहिले उक्त निर्णय पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म पुर्याएको र पार्टीको सुझाबअनुसार नै फेरबदलका लागि छलफल थालेको उनले बताए । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया पहिल्यैदेखि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरी आफू जाने योजनामा थिए ।
मुख्यमन्त्री फेर्न नसकिएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व भेट्न काठमाडौं गएका छन् । काठमाडौंमा रहेका उनले गठबन्दन दलका केन्द्रीय नेताहरुबीच छलफल भइरहेको र सहमति लगत्तै एकसाताभित्र मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने बताए ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पार्टीको नेतृत्व हालका मन्त्रीहरुका कामप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् । संघ र प्रदेशको चुनावनजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पहिल्यैदेखि उठेको थियो । बजेट निर्माणमा प्रयाप्त छलफल नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा गत साउन २८ गते शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।
