काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले राजेन्द्र श्रेष्ठबाहेक ३ जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव र वन मन्त्री राम सहाय यादवलाई जसपाले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हो ।
नयाँ मन्त्रीको रुपमा इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र मृगेन्द्र सिंह छन् । राईलाई भौतिक पूर्वाधार, यादवलाई वन र राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंहलाई कृषि मन्त्रीको रुमा सिफारिस गरिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
जसपाले उनीहरुको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । यसअघि नै विवादित बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको मन्त्री पद भने जोगिएको छ ।
अरु मन्त्रीहरु फिर्ता हुँदा राजेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै किन फिर्ता भएनन् ? भन्ने आम चासो रहेको छ । श्रेष्ठले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अनेक प्रलोभन देखाएर मन्त्री पद जोगाएका जसपाकै एक नेताले नेप्लिज टाइम्सलाई बताएका छन् ।
उनले भने, ‘राजेन्द्र श्रेष्ठ विवादित व्यक्ति हुन् । यसअघि पनि उनले कर्मचारी सरुवामा १५ लाखसम्मको बार्गेनिङ गरेको खुलेको थियो । अहिले पनि अध्यक्ष यादवलाई दबाब र प्रभावमा पारेर श्रेष्ठले मन्त्री पद जोगाएका हुन् ।’
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निजी सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सरुवाका लागि १५ लाखसम्मको ‘बार्गेनिङ’ गर्न लगाएका थिए ।
विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि उनीहरूले १५ लाखसम्म माग गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीले लगाएका हुन् ।
मन्त्री सचिवालयका ती कर्मचारीले ‘मन्त्रीज्यूको पार्टीलाई चुनावी खर्च आवश्यक पर्ने’ भन्दै सरुवा माग्न आउनेसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले गत १० असारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् । यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गृहकार्य थालेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठमाथि निमित्तका भरमा १ सय ८० स्थानीय तह संचालन भएको, स्थानीय सरकार ऐन ठाडै उल्लंघन गरेको, बिचौलिया प्रयोग भएको, होटलमा बसेर सरुवाको सूची बनाउन गरिएको र केन्द्रमा सय भन्दा बढी उपसचिव बरन्डामा राख्ने काम गरेको आरोप छ ।
यससँगै मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारीले थप सक्रियता बढाउन थालेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजाराम तण्डुकार, सुरज महर्जन र दिलिप पटेल ‘सरुवा सूची’ बनाउन व्यस्त रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिव र शाखा अधिकृत दरबन्दी भएको ठाउँमा पनि तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्तका भरमा पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये झन्डै १ सय ८० पालिका निमित्तका भरमा छन् । पालिकाका कतिपय प्रमुखले आफूअनुकूलको काम गराउन स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्तका रूपमा राखेर काम गराउने गरेका छन् ।
निमित्त राखिएका अधिकांश कर्मचारी प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारी छन् । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी अनिवार्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हु“दै आएको छ । यसक्रममा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ ।
तालुकदार मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत कृषि, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, आयुर्वेद समूहका कर्मचारीलाई लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरि“दै आएको छ ।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई ऐनविपरीत जिम्मेवारी दिनुका साथै आर्थिक अधिकारसमेत दिने गरेको छ । सामान्यतः कामु र निमित्तको जिम्मेवारी ६ महिनाभन्दा बढी दिनुहु“दैन । तर, मन्त्रालयले भने कैयौं पालिकामा वर्षौंदेखि निमित्तको जिम्मेवारी दि“दै आएको छ ।
मन्त्रीको दबाबमा मन्त्रालयले ‘गलत कार्य’ गर्दै आएको मन्त्रालयकै कर्मचारी दाबी छ । अहिले सहसचिव दरबन्दी रहेका कलैया, नेपालगन्ज, जितपुर सिमरा, घोराही, तुलसीपुरलगायतका उपमहानगरपालिकामा उपसचिव निमित्तका रूपमा छन् । जबकि केन्द्रमा दर्जनौं सहसचिव अझै कामविहीन भएर बरन्डामा बस्न विवश छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रशासन सेवा शाखा अधिकृत र उपसचिवमध्ये झन्डै सय कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालयमा काम नपाएर बरन्डामा छन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले भने ती कर्मचारीलाई पालिकामा नपठाई ऐनविपरीत अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दि“दै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रशासन सेवा शाखा अधिकृत र उपसचिवमध्ये झन्डै सय कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालयमा काम नपाएर बरन्डामा छन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले भने ती कर्मचारीलाई पालिकामा नपठाई ऐनविपरीत अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दि“दै आएको छ ।
ऐनविपरीत निमित्तको जिम्मेवारी दिने कार्यमा पनि मन्त्री श्रेष्ठकै रुचि रहेको बुझिएको छ । मधेस प्रदेशमा रहेका ५० प्रतिशत पालिकामा निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । मधेसमा प्रशासनबाहेक अन्य सेवाका व्यक्तिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिन पनि सम्बन्धित ठाउ“मा ‘रकम’ बुझाउने गरेको र त्यसमध्ये केही रकम केन्द्रमा समेत आउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले काठमाडौंका विभिन्न होटलमा ‘डिल’ गर्ने गरिएको पीडित कर्मचारी बताउ“छन् । यसका लागि मन्त्री सचिवालयले बिचौलियासमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ती बिचौलियाले पैसा लिएर सरुवाको ‘सिक्वेन्स’ मिलाउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बिचौलिया र मन्त्री सचिवालयका कर्मचारीको मिलिमतोमा विभिन्न स्थानमा सरुवा भइजाने कर्मचारी सूची बनाइने गरिएको छ । ती कर्मचारीसँग रकम असुली गरिएपछि सूची मन्त्रीमार्फत प्रशासनिक नेतृत्वसमक्ष पुग्ने गरेको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वले पनि मन्त्रीबाट सूची आएपछि बिनाअध्ययन सरुवा स्वीकृत गरी निरिहता प्रदर्शन गर्ने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको आरोप छ ।
