रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशकी तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला कुमारी वली बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छिन् । विभिन्न काण्ड मच्चाउँदै चर्चामा आउने वलीको पछिल्लो काण्डले उनको राज्यमन्त्री पद नै खोसियो ।
साउन ३१ मा दाङ तुल्सीपुरका ‘प्रेमी’ एकराज बस्नेतको घरम उनी नभएको बेला घुसेर वलीले आतंक मच्चाएपछि उनको राज्यमन्त्री पद गएको हो ।
वलीले राज्यमन्त्रीवाट राजीनामा दिएको र स्वीकृत भइसकेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सदनमा जानकारी दिएका थिए । तर, वली स्वयम्ले भने राजीनामा नदिएको पत्रकारसँग बताइरहेकी छन् ।
श्रीमान उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि विमला उपचुनावबाट सांसद बनेकी हुन् । विमलाले तत्कालीन नेकपाबाट दाङको ३ को ख बाट उपनिर्वाचनबाट निर्वाचन जितेकी थिइन् ।
सरकारी सुरक्षासहित एकराजको घरमा गएकी उनले एकराजकी श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गर्दै उपद्रो मच्चाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । वलीलाई मुख्यमन्त्री केसीकै निर्देशनमा रातारात बुटवल ल्याएर बिरामी भएको बाहनामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
अहिले फेरि उनै वलीलाई बचाउन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी हात धोएर लागेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न ‘निर्णायक’ भूमिका निर्वाह गरेकी वलीलाई बचाउन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितले प्रयास जारी राखेका छन् ।
मन्त्री पदबाट राजीनामा गराए पनि एक महिला र बालिकालाई घरभित्रै कुटपिट गरेको घटनामा उनलाई जोगाउन सरकारी तहबाटै विभिन्न चलखेल भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
उक्त घटनामा एकराजकी श्रीमती मिनाले आफू र छोरीमाथि कुटपिट भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी छन् । तर प्रहरीले मन्त्री र सांसद भएकाले संसद सचिवालयको पत्र आवश्यक भन्दै जाहेरी लिन ढिलाई गरिरहेको थियो ।
घटना विवादित बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न रोक्ने रणनीति लिएको थियो । यसको सुइको पाएपछि मुख्यमन्त्री केसीले सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा मन्त्री रमा घर्ती र महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको छानविन समिति गठन गरे ।
उक्त समितिलाई १५ दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । टोलीले असार १५ गतेसम्म म्याद पाए पनि शुक्रबार साँझसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवदेन बुझाएको छैन ।
छानबिन समितिले मन्त्रीकै गल्ति ठहर गरेकाले राजीनामा दिन लगाएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएपछि ढिलाइ भएको श्रोतको दाबी छ । तर, छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री शर्माले प्रतिवेदनलाई फाइनल रुप दिन बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीसँग समय माग गरिएको दावी गरे ।
‘२–३ दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ, सत्यतथ्य त्यसमै छ,’ उनले भने । टोलीकी सदस्य महिला बालबालिका मन्त्री रमा घर्तीले प्रतिवेदन दुई–चार दिनभित्र बुझाउने बताइन् ।
धेरै काम सकिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले गर्दा अझै बुझ्नुपर्ने विषय भएकाले केही दिन रोकिएको उल्लेख गरिन् ।
उनले दुवै पक्षसँग एक चरण बुझ्ने काम सकिए पनि एकराजको परिवार र वलीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने मनसायमा टोली रहेको जानकारी दिइन् । समितिको म्याद थपको लागि मौखिक रुपमा मुख्यमन्त्रीबाट अनुमति पाएको उनको भनाइ छ ।
