काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिँदै कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर भर्दा कम रेटमा नभरी गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन अब निकै कडाइका रुपमा हुने छ’, उनले भनेका छन्, ‘क्वालिटीमा ध्यान दिइने छ, क्वान्टिटीमा ध्यान दिइने छ। त्यही भएर धेरै कम रेटमा चाहिँ टेन्डर नभरी दिनुहोला।’
महँगो भए पनि सडक विभागको गुणस्तर कायम गरी सडक बनाइनुपर्ने बालेन्द्रको भनाइ छ। ‘हामीले पनि सडक विभागकै क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई थोरै महँगो परे पनि त्यही क्वालिटीका सडकहरु बनाइनुपर्छ र अनुगमन कडाइका साथ भयो भने यी समस्याहरु समाधान हुन जान्छ’, उनले भनेका छन्।
कम रकमा टेन्डर भरेकाले काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनले त्यसबारे पुनर्विचार हुने जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि काठमाडौँ महानगरको वार्षिक अनुमानित बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पेश भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको नगर सभाको ११ औँ अधिवेशनमा सभाकी उपाध्यक्ष एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अनुमानित बजेट पेश गरेकी हुन्।
सभामा महानगरका प्रमुख शाहले आर्थिक विधेयक र उपप्रमुख डंगोलले विनियोजन विधेयक पेश गरेकी छन्। त्यस अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सभाका सचिव लोकनाथ पौड्यालसहित नगर सभा सदस्यहरु सहभागी थिए।
उपप्रमुखले बजेट वक्तव्यमार्फत सभामा प्रस्ताव गरेको बजेटमा २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम हो। ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो। यो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन।
सञ्चित कोषको रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि ५० करोड २१ लख २४ हजार विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको २.२४ प्रतिशत हो। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ४ अर्व ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल रकमको क्रमशः २०.९६ र ४९.५७ प्रतिशत हो।
बजेटको ७.२५ प्रतिशत अर्थात् १ अबं ६२ करोड २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा र १९.९६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्व ४६ करोड ५८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ।
सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बैङ्क मौज्दातसमेत १६ अर्ब ८० करोड १ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान छ। त्यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ८४ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकार र संघ सरकारका कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५२ करोड रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट ८८ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आय प्रक्षेपण गरिएको छ।
