काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन्।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सभापति देउवासँग पाँच विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरेका हुन्। पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल भएको छ।
यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने, विभागहरू गठन तथा पूर्णता दिने, भ्रातृ संघसंस्थाका अधिवेशन गर्ने र पूर्णता दिने र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे आज छलफल भएको हो।
कांग्रेसले गत मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरे पनि नीति महाधिवेशन गरेको थिएन। नीति महाधिवेशन पछि गर्ने भने पनि यो विषय ओझेल पर्दै गइरहेका बेला महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सोमबार सभापति देउवालाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्न छ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागलाई पूर्णता दिइनुपर्नेबारे उनीहरूले सभापति देउवासँग कुराकानी गरेको महामन्त्री थापाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सभापतिले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि हिसाव गर्दा असार १० गते कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भएको छ महिना पुग्ने नेताहरू बताउँछन्। त्यो दिनसम्म विभाग गठन र पूर्णता तथा भ्रातृ संस्थाबारे अधिवेशन वा पूर्णता दिने गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा महामन्त्रीद्वय छन्।
उनीहरूले यी विषयमा छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भएकोले कहिले बोलाउने भनेर सभापति देउवालाई सोधेका थिए।
देउवाले सोमबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो साढे १२ बजेसम्म बालुवाटारमा महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गरेका हुन्। अनौपचारिक रूपमा गरिएको यो छलफल भोलि पनि बालुवाटारमा बस्नेछ। केन्द्रीय समिति कहिले बोलाउने भनेर मंगलबार छलफलपछि तय हुनेछ।
नेविसंघ र तरूण दलमा अध्यक्ष मात्रै छन्। नेविसंघ र तरूण दललाई पूर्णता दिनेबारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भई निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
पार्टीको आन्तरिक कुराकानीपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गरेर एसपिपी सधैंका लागि बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘साझा धारणा बनाएर एसपिपीलाई सधैंका लागि बन्द गरिदिनुस्,’ महामन्त्रीद्वयले भनेका थिए, ‘सरकारका तर्फबाट पत्र पठाएर एसपिपीको विषय बन्द गरौं।’
उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले मत दिन पाउने व्यवस्थाबारे केही न केही व्यवस्थाका लागि सरकाले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
साथै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकोले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। त्यस्तै शेयर बजारमा देखिएको समस्या र रेलबेको मुआब्जाबारे पनि समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
