काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको फैसला सोमबार नहुने भएको छ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पेशी तोकिएको यो मुद्दाको बहस नसकिएपछि फैसलामा ढिलाइ भएको हो। सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि आईजी बढुवाविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।
आईजी बढुवाविरुद्धको रिटसँगै लगाउमा रहेको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा भने सोमबार बहस सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुरुमा डीआईजीबाट ३ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा बहस भएको थियो।
हाल प्रहरी महानिरीक्षक रहेका धीरजप्रताप सिंह, अवकासमा गइसकेका वसन्त पन्त र सेवारत रवीन्द्र धानुकलाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजीहरु (हाल अवकासप्राप्त) ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जंग कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदा पक्षबाट २ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। लीलामणि पौडेल र हरी उप्रेतीले पक्षबाट बहस गर्दा भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा र तुल्सी भट्टले विपक्षबाट बहस गरे।
३ जना डीआईजीको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा २ जना सरकारी वकिल पनि बहसमा सहभागी भए।
सिंहलाई एआईजीबाट आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा भने सोमबार १ जना कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले पक्षबाट बहस गरे।
रिट निवेदक पोखरेलको तर्फबाट बहस सकिएपछि मंगलबार नै विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र निजी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्।
सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको थियो।
सरकारले ज्येष्ठता तथा बरीयता मिचेर आईजी बढुवा गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। आफूलाई प्रहरी प्रमुख नबनाइ झण्डै डेढ वर्ष जुनियर एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै पोखरेलले सवोच्चमा रिट हालेका थिए।
पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको, तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिटमा गरेका छन्।
