काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी हुँदै थापाले बजेट माग गरेका हुन्। स्थानीयहरुले तत्काल विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले काम प्रारम्भ गर्ने लिखित निर्णय गर्न सुझाए।
‘अहिले यति छलफल भइसकेपछि स्टेरिङ कमिटीको एउटा बैठक राखेर खासगरी जग्गा अधिग्रहण र अन्य विषयलाई लिएर थप क्यालिफाइ गरेर यसै वर्ष बजेट छुट्याउने र काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन कुराले हामीलाई त्यहाँ अनुगमनमा जानका लागि र स्थानीयलाई विश्वास दिलाउन सहज हुन्छ।’
विश्वासको संकट भएकाले जग्गा अधिग्रहणकै लागि अहिले नै बजेट राखिनुपर्ने थापाले बताएका छन्। खासगरी नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले यसअघि पनि सरकारले पटक पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए। यसअघि गत सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको सहमतिलाई पनि स्थानीयले मानेका थिएनन्।
यस्तै उपत्यकाकाे फाेहर बिसर्जनबारे काठमाडाैं महानगरपालिका, नुवाकाेट र धादिङबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा सोही क्षेत्रका सांसद र नेताले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महानगरले रातारात सम्झौता गरेकोबारे सांसद तथा नेताले प्रश्न उठाएका हुन् । छलफलमा कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाशशरण महतले कुनै एक व्यक्ति र संस्थाले सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
‘हिजो रातारात महानगरले १८ बुँदे सम्झौता गरेछ । समन्वयको अभाव छ । सबैको सहकार्यबिना फोहर व्यवस्थापन हुँदैन । अहिलेको बैठकमा काठमाडौं महानगरको प्रतिनिधि छैनन् । हामीले सम्झौता गर्यौँ, किन जानु पर्यो भन्ने परेको हो ? सबैको सहमतिमा हुनुपर्छ’, उनले भने ।
हिजो राती १ बजे महानगरका प्रमुख बालेन साह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रभावित क्षेत्रका वडाअध्यक्षसँग सहमति जुटाएका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा उनीहरू उपस्थित छैनन् । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन भने सहभागी छन् ।
