काठमाडौं । सरकारले आवासीय प्रयोजनाका लागि चार आना (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ।
भु–उपयोग ऐन २०७६ को नियमावली जारी गर्दै जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्ने निर्णय गरेको हो। जग्गाको कित्ताकाटबारे लामो समयदेखि हुँदै आएको विवादलाई सरकारले ऐन जारी भएको दुई वर्षपछि नियमावलीमार्फत कडाइ गरेको हो।
त्यस्तै आवासीय प्रयोजनका लागि पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्तामा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, तराई, भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
बाँकी क्षेत्रमा हरेको कृषि योग्य जमिनमा एक हजार वर्ग मिटरभन्दा सानो हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। भूउपयोग ऐनमा जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यस्तो नियमावली सार्वजनिक गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा पनि १५.७६ आना (५ सय वर्गमिटर) भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाइएको छ।
त्यस्तै, तराई र भित्री मधेशमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा २१.२२ आना वा ३९.८६ धुर (६७५ वर्गमिटर) र बाँकी अन्य स्थानमा ३१.४५ आना वा ५९ धुर (एक हजार वर्गमिटर) भन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाइने वयवस्था गरिएको छ।
कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिलेर सीमानाकै अर्को कित्ताबाट केही निश्चत क्षेत्रफल ल्याएर जग्गा मिलान गर्न भने सकिने व्यवस्था यो नियमावलीमा गरिएको छ।
