काठमाडौं । सरकारले ६८ वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको लागि वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
योभन्दा अघि ७० वर्ष रहेकोमा यो वर्षदेखि २ वर्ष उमेर कम गराएको हो। त्यस्तै लिन नचाहनेहरुलाई सरकारले सम्मान दिने भएको हो।
यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेटबारे जानकारी गराए ।
कुल बजेटमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र पालिकाका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले सुत्केरीलाई पोषण भत्ता, ४० वर्ष नाघेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, एक चिकित्सक एक अस्पताल लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यस्तै सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गर्नुभएको हो । देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो ।
नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अनुदान दिइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश छ ।वैदेशिक रोजगारीबट फर्किएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
