काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन्।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। उनीहरुको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गते सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
संवेदनशील सूचनाहरु चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशपछि काममा फर्किएका थिए।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
को हुन् अधिकारी ?
राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्यो। लगानी बोर्डमा उनले लगानीको सहजकर्ताका रुपमा काम गरे। यसले उनी एक नियामक र निजी क्षेत्रको सहजकर्ताका रुपमा दुवै थरी कार्य अनुभवको संयोजन गरे। दुई थरी अनुभवको सम्मिश्रणले उनलाई यतिबेलाको चुनौतीपूर्ण समयलाई सम्हाल्न सहयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्दा र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डमा काम गर्दा उनलाई खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ नरहेका उनका सहकर्मीहरु सुनाउँछन्। कामका आधारमा व्यक्तिलाई पर्गेल्ने र काम गर्ने व्यक्तिलाई अघि बढाउने उनको स्वभाव नेतृत्वको उच्च व्यवसायिक क्षमता रहेको उनलाई नजिकबाट जान्नेहरु बताउँछन्। एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सुपरिवेक्षण अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
लकडाउन शुरु हुनुभन्दा ठीक अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति बन्यो। अर्थमन्त्रीले पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई छाने।
समितिका सदस्य बन्न गरेको आग्रहमा भट्टराईले अर्थमन्त्रीसँग सोधे-, ‘हामीले पनि सिफारिश गर्न पाउने भए समितिमा बस्ने हो। नत्र तपाईंले छानेका नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने भए म बस्दिनँ।’ खतिवडाले भट्टराईलाई आफू पूर्वाग्राही नभएको र छलफलमा आउने नाममा खुला रहेको बताएपछि भट्टराई राजी भए। समितिको भट्टराईले अधिकारीलाई अघि सारे। अ
र्थमन्त्री खतिवडाले सहर्ष स्वीकार गरे। त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये १ लाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये शिवराज श्रेष्ठ अनियमितताको छानबिनमा परेपछि उनी दौडमै थिएनन्।
वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी र पूर्वसचिव एवं राष्ट्र बैंकको लेखापरिक्षण समितिका सदस्य केशवप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिश गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाका लामो समयदेखिका सहयोगी अधिकारी पुनः सरकारकै सल्लाहकारका रुपमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका छन्।
