काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ राइट टु रिजेक्ट को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिहीबार दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
यता निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की नदिन र धरपकड नगर्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले कतिपय उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की, प्रलोभन र धरपकड गरेको सूचना आएको भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले उम्मेदवारले आफूलाई फिर्ता लिन इच्छा लागेमा राजीखुसीले लिखित सूचना दिएमा उम्मेदवारी फिर्ता हुन सक्ने बताएको छ ।
संविधान र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले राजनीतिमा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न, निर्वाचित हुन र शासकीय प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार रहेको भन्दै आयोगले उम्मेदवारलाई धाक, धम्की र प्रलोन दिनु लोकतन्त्रमाथिकै आघात भएको बताएको छ ।
उम्मेदवार वा तिनका परिवारलाई धम्की दिनु निर्वाचनजन्य कसुर र आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
