काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले बनाएको १८ बुँदे मापदण्डमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ठेक्कापट्टालगायत चल अचल कारोबारमा संलग्न कसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले ठेक्कापट्टा र अन्य कारोबारमा संलग्न नभएकोले मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले उम्मेदवार बन्न चाहनेले ठेक्कापट्टा या अन्य कारोबारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने नियम बनाएको हो । कारोबार गर्नेमा जग्गा व्यवसायमा संलग्न पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई दृष्टिगत गरी चल अचल कारोबार गर्ने कसैले पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो ।
स्थानीय निकायमा चुनाव जितेकाहरु ठेक्कापट्टा, जग्गा व्यवसायीलगायत हुँदा ठूलो समस्या आएको गुनासाहरु परेपछि आयोगले चल अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्नेहरुमाथि उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । स्थानीय तहमा नगद वा जिन्सी बाँकी भएकाहरुलाई पनि उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैठकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको जस्ता १८ वटा मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
youtube.com/watch?v=Lue46Uf-DhA&t=2s
