धादिङ । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ पत्रकारले नभई सिद्दलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गरेको बताएका छन् ।
नेप्लिज टाइम्स डटकममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै उनले बिलमा तोक लगाएर पनि भुक्तानी नदिएर गोप्य राखेर ‘ब्लयाकमेलिङ’ गरेको भनेका हुन् । ब्लयाकमेलिङ गरेको पत्रकारले नभई अफबाह फैल्याउन गाउँपालिका अध्यक्ष खतिवडाले नियोजित ढंगले ब्लयाकमेलिङ गरेको महासंघका अध्यक्ष अधिकीले बताएका छन् ।
यस्तो छ पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीको खण्डन जस्ताको तस्तै:
जिल्लामा रहेर म २०५४ सालदेखि नियमित रुपमा पत्रकारिता गरिरहेको छु । समाचार लेखेर यो अविधमा सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि निरन्तर लागिरहेको धादिङबासीले जानकारी राखेका छन् । नेप्लिज टाइम्स डट कममा तपाईले लेख्नु भएको समाचार प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको छ । समाचार आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ ।
“पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सहित पत्रकारमाथी ब्ल्याकमेलिङको आरोप, काउन्सिलमा उजुरी” शिर्षकमा लेखिएको
समाचारले मेरो मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएकोले दोहोरो सूचना जाँच नगरि आग्रह प्ररित समाचार प्रकासित भएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दछु । सिद्धलेक गाउँपालिकाले शिक्षकहरुको सरुवा गरेको, विद्यालयहरु समायोजनको नाममा मर्च गरिएको र केही विषयहरुमा केही विषय शिक्षक समेत नराखी सरुवा गरिएको भन्ने सूचना सिद्धलेकबाट मलाई भदौ २ गते प्राप्त भएको थियो ।
म धादिङ नभएकोले समाचार लेख्न नसकेपनि सूचना जानकारी लिइरहेको थिएँ । शिक्षक सरुवाका कारण एउटा विद्यालयमा शिक्षक नभएपछि अभिभावकले ताला लगाएको विषयको जानकारी सामाजिक संजालमा समेत आएको थियो ।
भदौ ३ गते धादिङ न्यूज डट कममा “सिद्धलेकका ९ वटा विद्यालय बन्द गरिने” र बागमति कलम डटकममा “सिद्धलेकमा ९ वटा विद्यालय समायोजन : २८ जना शिक्षकको सरुवासँगै बिद्यालय वर्गिकरण (विवरणसहित)” शिर्षकमा समाचार आयो ।
गाउँपालिबकाले आफ्नो वेभसाइटमा राखिएको सूचनाको आधारमा समाचार आएको रहेछ । सामान्य तरिकाले गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर लेखेको समाचार सामान्य थियो ।
कसैलाई आरोप प्रत्यारोप र लान्छाना केही थिएन । जब म घरायसी काम सकेर धादिङबेसी आइपुँगे भदौ ८ गते धादिङ न्यूज डट कमका प्रधानसम्पादक तथा नेपाल पकार महासंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि केशव अधिकारी र बागमति कलम डटकमका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य अनिलकुमार नेपालीले गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले समाचारको विषयमा अधिकारीलाई प्रहरी लगाएर कार्यकक्षमा बोलाएर र नेपालीलाई टेलिफोन गरेर समाचार किन लेखेको, मेरो गाउँको खबर किन लेखेको, गाउँपालिकाको समाचार किन लेखेको भनेर धाकधम्की दिएछन् ।
अधिकारी र नेपालीले नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङमा लिखित निवेदन समेत दिनुभयो । यहि आधारमा पत्रकार महासंघका उपलब्ध केही साथीहरुसंग सल्लाह गरेर नियम, कानून, विधि प्रकृया अपनाउन आग्रह गर्दै पत्रकारमाथी भएको घटनामा सार्वजनिक माफी माग्न आग्रह गर्दै प्रेस विज्ञप्ती नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट प्रकाशन भयो ।
महासंघको विज्ञप्तीपछि पत्रकार महासंघ केन्द्र, प्रेस चौरी नेपाल धादिङ, समाजवादी प्रेस संगठन धादिङले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्यो । यसलाई आधार मानेर २० भन्दा बढी अनलाईन र संचार माध्यामहरुले समाचार प्रकाशन गर्यो ।
यसपछि आफूविरुद्ध समाचार आएपछि गाउँपलिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपलिका पूर्व अध्यक्ष मार्फत पत्रकारहरुसंग बसेर छलफल गरि माफी माग्ने खबर पठाउनुभएको थियो । हामी कुरेर बस्यौँ तर उहाँ आउनुभएन । हामीलाई लाग्यो उहाँ व्यस्त हुनुभएर होला ।
पछि थाहा भयो उहाँले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुभएछ । उजुरीमा कपोलकल्पित विषय उठान गरेका छन् । गाउँपालिकाको सूचना पूर्व स्विकृति नलिइ प्रकाशन गरेर भुक्तानी मागेको आरोप लगाउनुभएको रहेछ ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न मौखिक रुपमा प्रकाशन गर्ने सहमति अनुसार भएको र गाउँपालिका अध्यक्षले नै बिलसहित डकुमेन्ट मगाउनुभएको हो ।
पालिकामा २०८२ जेठ २५ गते छाडिएको बिल सहितको डकुमेन्टमा तोक लगाएर आफैँले भुक्तानी नगरि संचारमाध्याममा दिनुभएछ । तोक लगाएको बारेमा जानकारी छैन । भुक्तानी आएको पनि होइन । यो हामीमाथि गाउँ पालिका अध्याक्षको ब्ल्याकमेलिङ हो ।
भुक्तानी नदिने भए किन पालिका अध्यक्षले बिल मगाउनुभयो र किन तोक समेत लगाएर गोप्य राख्नुभयो ? अफवाह फैलाउन ब्ल्यामेलिङ गाउँपालिका अध्यक्षले गरेका हुन् । त्यतिखेर पूर्व स्वीकृति किन नलिइ प्रकाशन भयो भन्नेकुरा उट्ठ्थ्यो होला नि त ? पत्रकारहरु समाचार लेखिरहन्छन् ।
स्थानीय सरकारले गरेका कामको राम्रो पक्ष, सुझाव र सुधारका लागि समेत समाचार लेखिरहन्छन् र हामीले पनि धेरै समाचारहरु सुझाव र सुधारका लागि लेखेका छौँ । गुणगानमात्र सुन्न चाहनुहुँदो रहेछ । स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनु भनेको गाउँपालिका नीजि हुनु होइन ।
त्यहाँको सबै समाचारमा पालिका अध्यक्षसंग सोध्न पर्दैन । राष्ट्रपति पढेको विद्यालय, प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयबारे पत्रकारहरु प्रश्न उठइरहेका हुन्छन् । पत्रकारहरुको धर्म हो । स्थानीय सरकारले शिक्षक सरुवा, विद्यालय मर्ज वा अन्य विषयमा गरिएको निर्णय, कार्यान्वयनबारे प्रश्न निरन्तर उठेको हो ।
आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नुको सट्टा कमजोरी लुकाउने संचारकर्मीलाई असम्बन्धित विषय उठाएर धम्काउनु भएकोले गाउँपालिका अध्यक्षले संचारजगतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष सबैको साझा हो । विकासका काममा वा नितिगत निर्णय लिएका विषयमा संचारकर्मी र नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्षहो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू आउनुस अझै नागरिकले पाउने अधिकारमा हामीले गरेका निर्णय, उठाएका विषयमा त्रुटी भए सच्याउने छौँ । तर स्थानीय सरकार प्रमुखले गरेका कमजोरीहरुमा मुखदर्शक हुन सकिएन ।
शिक्षक सरुवा गर्दा समेत राखिएको दुर्नियतले गर्दा केहि विद्यालयमा केही विषयको पठान पाठन अझै भएको छैन । विद्यार्थीले दु:ख पाए भनेर प्रश्न उठाउन नहुने हो र ? राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्नुहोस् । विकास परिर्वतनको पक्षमा संचारकर्मी दृढताका साथ उभिने छ भने अफवाह र दुर्नियतको विरुद्धमा आगोको ज्वालाजसरी उत्तर दिने छ ।
सीताराम अधिकारी,
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङ
