धादिङ । धादिङको ज्वालामूखी गाउँपालिकाले नियम विपरित अनुदान वितरण गरेको पाईएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्नका लागि ज्वालामूखी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नियम विपरित अनुदान वितरण गरिएको भेटिएको हो । कानुनी रुपमा नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन । तर ज्वालामूखीमा भने कानुनभन्दा बाहिर गएर अनुदान रकम वितरण गरिएको हो ।
महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार साकार पोल्ट्री फर्मलाई कुखुरा पालनको नाममा नियम विपरित ५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यस्तै त्रिपुरा सुन्दरी पशुपक्षी तथा फलफूल फर्मलाई पशु तथा फलफूल शीर्षकमा ८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
पालिकाले मिश्रि पशुपक्षी तथा फलफूल फर्मलाईसमेत ५ लाख रुपैयाँ नियम विपरितन अनुदान रकम दिएको छ । यी ३ वटा फर्मलाई नियम विपरित १८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेर ज्वालामूखी गाउँपालिकामा अनियमितताको प्रयास भएको छ । महालेखाले यो रकमलाई अनियमित भएको रकमको रुपमा राखेको छ ।
स्थानीय सरकरार सञ्चालजन ऐन २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालिन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएतापनि गउँपालिकाले कानुनकै धज्जी उडाउँदै आफ्ना कार्यकर्ता खुुसी पार्न ३ वटा फर्मलाई १८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको देखिएको हो ।
अनियमितता लुकाउने गाउँपालिकाको प्रयास
ज्वालामूखी गाउँपालिकाले यो अनुदान रकम कुन प्रक्रियामार्फत वितरण गरेको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेन । उनीहरुलाई अनुदान दिने क्रममा गर्नुपर्ने अनुदान सम्झौतासमेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउन सकेन ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएको सूचनामासमेत गाउँपालिकाले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ । गाउँपालिकाले नेप्लिज टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक टेकमान शाक्यलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, – ‘फर्मको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षणबाट बेरुजू देखिएकोमा सम्परीक्षणका लागि माग भए बमोजिम कागजात सम्बन्धित निकायमा पेश गरेकोले नियमित गर्ने क्रममा रहेको ।’
जबकी लेखा परीक्षकको कार्यलयले सम्परीक्षणका लागि त्यसरी सबै कागजात जफत नै गर्न सक्दैन । आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्नका लागि गाउँपालिकाले दिएको यो जवाफप्रति चित्त नबुझाएर कार्यकारी सम्पादक शाक्यले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । यो निवेदनमाथि राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिन लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको छ ।
