काठमाडौं। वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र निर्वाचन आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयको अनुसन्धानपछि प्रमाण नपुगेपछि तामेलीमा राख्न लागेको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राजनीतिक दबाब खेप्न नसकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा दायर गर्दा नै वाइडबडी खरिद गर्ने प्रस्तावको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न २०७२ पुस २७ गते दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसैगरी २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुई निर्णयकै कारण वाइडबडी विमान खरिद भएको थियो ।