काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना चालनमा आएको थियो । जुन आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो ।
यो कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारले ०७.०८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ भने लाभग्राहीहरुले १० मिलियन अमेरिकी डलर बेहोरेका थिए । यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १५ मिलियन डलर लगानी गरेका थिए ।
आयोजना सकिने समयसम्ममा ८७ दशमलव ०८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भयो । यो कार्यक्रमले १ हजार ७ सय उत्पादक संस्था (कृषक समूह र सहकारी) मा आवद्ध भएका ४५ प्रतिशत महिलासहित २ लाख लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।
तर, यति ठूलो आर्थिक लगानी गरेर संचालनमा ल्याईएको यो अनुदान कार्यक्रम बालुवामा पानी जस्तै हुन पुगेको छ । अनुदानको नाममा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ नक्कली किसानको हातमा पुगेको छ । सक्कली किसानहरुको समस्या जहाँको त्यहिँ छ ।
४ वटा भैंसी पाल्नेलाई करोड अनुदान
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ मा रहेको त्रिशा पशुपालन समूहले सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । झण्डै १ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेको यो भैंसी फार्ममा अहिले मात्रै ४ वटा भैंसी छन् ।
अहिले ४ वटा मात्रै भैंसी रहेको स्वयम् त्रिशा पशुपालन समूहका संचालकले नेप्लिज टाइम्स डटकमलाई बताएका छन् । फार्ममा रहेका भैंसीहरु कसैलाई पनि राँगो नलागेको कारण सबै भैंसी हटाउनुपरेको फार्म संचालकको दाबी छ । तर, एकैपटक सबै भैंसी कसरी थारो बन्न पुगे ? भनेर प्रश्न गर्दा फार्म संचालक थारो भएकै कारण आफूहरुको लगानी डुबेको तर्क गर्छन् ।
तर, त्यहाँका स्थानीय भने अनुदान रकम हत्याउनका लागि मात्रै भैंसी फार्म खोलिएको, अनुदान रकम खाएपछि फार्ममा भएका सबै भैंसी बेच्ने काम भएको बताउँछन् ।
दुध उत्पादन गर्ने र बजारमा लगेर बेच्न भनेर यो भैंसी फार्मले २ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता गरेको थियो ।
जसमध्ये १ करोड रुपैयाँ स्वलगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, पछि ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेर फरफारक गर्ने काम भयो । यो फार्मले ८८ लाख ६१ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ अनुदार रकम बुझेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले जनाएको छ ।
महलेखा परीक्षकको कार्यलयको टोली २०८० साल भदौ ३ गते यो उपआयोजनाको अनुगमन गर्न गएको थियो । तर त्यहाँ मुर्रा भैंसीको संख्या ५८ वटाबाट घटेर ५ वटामा झरेको भेटिएको थियो । १ वर्षदेखि अहिलेसम्म आईपुग्दा थप १ वटा भैंसी घटेको देखिन्छ । यसरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएको चाल पाएपछि त्यतिबेला नै कारबाहीका लागि आयोजना कार्यलयमा लेखि पठाईएकोसमेत महालेखा परीक्षकको कार्यलयले भनेको छ ।
बाख्रा पालनको नाममा अनुदान दुरुपयोग
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–३ मा रहेको बासुनन्द पशु तथा कृषि फार्मले पनि सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार यो फार्मले स्वच्छ मासु उत्पादनको लागि उन्नत बाख्रा पालन कार्यक्रम संचालन गर्न भनेर ८८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ८७ उन्नत खरी जातका बाख्रा, ४ वटा बोयर क्रस बोका, दुवानीका लागि १ थान ट्र्याक्टर, सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण लगातका लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम बुझेको थियो ।
तर योजना प्रमुखसहित स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त फार्ममा उन्नत जातका खी बाख्रा ८६ मध्ये ६० वटा मात्रै भेटियो भने ४ वटा बोयर क्रस बोका फार्ममा भेटिएनन् । ३ वटा सुधारिएका बाख्रा खोर उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको र दानापदार्थ एवं पशुआहार ढुवानीका लागि अनुदानमा खरिद भएको ट्रयाक्टर प्रयोगविपरित अन्य काममा प्रयोग भएको पाईयो । यसरी यो फार्मलेसमेत अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको भेटियो ।
अनुदानको भैंसी बेचेर विदेश टाप
कपिलबस्तुको बाँडगंगा नगरपालिकामा रहेको सिनर्जी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले लिएको करोड अनुदान रकमसमेत दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । दुध उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्ने भनेर २ करोड रुपैयाँको अनुदान रकम सम्झौता भएको थियो ।
तर, भैंसी लिएकाहरुमध्ये कोही भैंसी बेचेर विदेश गए, कसैले भैंसी पाल्नै छाडे । अनुदानको नाममा सित्तैमा आफ्नो गोठमा ल्याएर बाँधिएका राँगाहरु पनि बेचेर त्यो पैसा खल्तीमा राखे काम गरे । सहकारीको आवरणमा नक्कली किसानहरुले सरकारी अनुदान यसैगरी मिलिजुली झ्वाम पारेर टाप कसे । मात्रै एउटा उपलब्धि हाँसिल भयो, त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्न नेतालाई सजिलो भयो ।
अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३५ दिने सूचना
रकम दुरुपयोग भएको थाहा पाएसँगै नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले ३ वटा फार्मलाई भने तत्काल अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । २०८१ साल कार्तिक ७ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अनुदान रकम फिर्ता गर्न भन्दै उपआयोजनाको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको हो ।
त्यसरी अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्नेहरुमा ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढि अनुदान रकम पाएको रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ मा रहेको त्रिशा पशुपालन समूह, १० लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने पाल्पाको तानसेन नगरपालिका १४ मा रहेको उद्यमी नेपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र ८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुदार रकम बुझेर दुरुपयोग गर्ने तनहुँको सुक्लागण्डकी ३ मा रहेको डायमण्ड अर्गानिक कृषि फार्म रहेका छन् ।
उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र अनुदान रकम फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपनि अहिलेसम्म उनीहरुले अनुदान रकम फिर्ता गर्ने सुरसार भने गरेका छैनन् । बरु सेटिङ मिलाएर पाएको अनुदान बापतको रकम फिर्ता नगर्ने सुरसार गरिरहेका छन् ।
यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर किसानको नाममा नक्कली किसानहरुले अरबौँ रुपैयाँ झ्वाम पारेको तथ्य बाहिरिएको छ । यसअघि प्याक्ट परियोजनामा घोटला भएको भनिएको थियो । त्यसलाई बन्द गरेर फेरि त्यहि मोडलमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनाको नाममा ९० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको हो । त्यो पनि विश्व बैंकसँग ऋण मागेर ।
