टेकमान शाक्य
काठमाडौं । खेतिपाती गर्ने कृषकको जिवनस्तर उकास्नका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) परियोजना संचालनमा ल्याएको थियो । तर परियोजनाको लाभ कृषकभन्दा नक्कली कृषकले लिन थालेपछि आजभन्दा ४ वर्षअघि नै यो परियोजना बन्द भइसकेको छ ।
२०६६ सालदेखि सुरु भएर २०७७ सालसम्म लागु भएको यो परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विश्व बैंकलेसमेत दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।
करीब ५ अर्ब १ करोड २६ लाख खर्च भएको यो परियोजनामा विश्व ब्यांकले मात्रै ४ अर्ब ६२ करोड ७ लाख सहायता उपलब्ध गराएको थियो । किसानका नाममा आएको अनुदानमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कारबाहीको प्रकृया अघि नबढेपछि विश्व ब्यांकले नै यसमा छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाको नाममा पत्र लेखेको थियो ।
२०२० को अप्रिल ७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नाममा विश्व बैंकले लेखेको पत्रमा परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनोट हुन र छनोट भइसकेपछि अनुदानको भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम घूस खुवाउनुपरेको तथ्यसमेत उजागर गरिएको थियो ।
यहि व्यापक अनियमितता भएको भनिएको प्याक्ट परियोजनाको १५ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आलोचना हुने गरेको छ । प्राप्त कागजात अनुसार गगन थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले अनुदान रकममा सम्झौता गरेको तर अनुदान रकम भने नलिएको देखिएको छ ।
१५ करोडको हल्ला र सम्झौतापत्र
२०६२–६३ सालपछि गगन थापाले केही युवाहरुसँग मिलेर नुवाकोटमा बाख्रा फार्म संचालनमा ल्याएका थिए । बाख्रा पालनसँगै गगन थापाको समूह काठमाडौंमा मासु पसल खोल्नतिर पनि सक्रिय हुँदै थियो ।
त्यसैक्रममा थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संचालन गरिरहेको व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) परियोजना अन्तर्गतको अनुदान रकमका लागि निवेदन दिने निर्णय गर्छ । उनीहरुले अनुदानका लागि भन्दै प्याक्टलाई निवेदन लेख्छन् ।
निवेदन परेसँगै व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले पनि गगन थापाको निवेदनलाई नकार्न सक्दैन । कम्पनीलाई अनुदान रकम उलपब्ध गराउने निर्णय हुन्छ । लगत्तै २०७१ साल भदौ ९ गते अनुदानसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ । जुन सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय मासु उत्पादन गरेर बजारसम्म लैजाने कामका लागि गगन थापाहरुले ८२ लाख ४ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँको उपआयोजना संचालन गर्ने अनुमति पाउँछन् ।
यो रकमअन्तर्गत प्याक्टले ३६ लाख १३ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि चर्चा भएजस्तो प्याक्ट र थापा अध्यक्ष रहेको कम्पनीबीच १५ करोडको सम्झौता भएको विषय कागजातमा भने भेटिँदैन ।
स्वार्थ बाझिने निकायमा गगन थापा
प्याक्टसँग अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको पर्सीपल्ट गगन थापा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति बन्न पुग्छन् । जुन समितिले प्याक्टकोसमेत नियमन गर्ने हैसियत राख्दथ्यो ।
आफैं नेतृत्वको संसदीय समितिले आफ्नै बाख्रा फार्मका लागि सम्झौता भएको अनुदानमाथि कसरी अनुगमन गर्न सक्ला ? भन्ने प्रश्न उब्जन थाल्छ । बाहिर चर्को आलोचना भइरहँदा गगन थापा र उनका व्यवसायीक साझेदारहरु भने त्यो अनुदान सम्झौता रद्ध गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
एकातिर अनुदान खान खोज्ने, अर्कोतिर संसदीय समितिको सभापति बन्ने दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न बाक्लिन थाल्छ । गगन थापाले स्वार्थ बाझिनेगरी अनुदान रकममा सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना हुन थाल्छ । यस्तोमा यो अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको समयमा गगन थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले नुवाकोटमा संचालनमा ल्याएको भनिएको बाख्रा फार्ममा बाख्रा नै नरहेको विषयसमेत बाहिरिन्छ । नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापितले आफू फार्ममा जाँदा बाख्रा नै नभेटिएको भन्दै संचारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिन्छन् ।
यो विषयले गगन थापा चर्को विवादमा फस्छन् । व्यापक आलोचना भईरहँदा न त प्याक्टले अनुदान रकम रद्ध गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ, न त गगन थापाको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले नै अनुदान नलिने भनेर निवेदन नै दिन्छ ।
१५ महिनापछि बल्ल रद्ध गर्न निवेदन
चर्को विवाद हुँदाहुँदै पनि गगन थापासँग प्याक्टले गरेको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता रद्ध गर्नका लागि १५ महिनासम्म कहीँ कतैबाट प्रक्रिया अघ नबढेको सरकारी कागजातले देखाउँछ ।
२०७१ साल भदौ ९ गते अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएकोमा यो अनुदान नलिने भन्दै त्यसको १५ महिनापछि २०७२ साल मंसिर २८ गते मात्रै यो सम्झौता अनुसारको अनुदान नलिने निर्णयसहितको निवेदन सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले प्याक्ट परियोजनालाई लेखेको देखिन्छ ।
जबकी, अनुदान नलिने भन्दै सुनखानीले पत्र लेखेको मितिसम्ममा गगन थापासमेत संसदीय समितिको सभापति बनेको १५ महिना भईसकेको थियो । अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको १५ महिना बितिसकेको थियो ।
गगन मन्त्री बन्दासमेत अनुदान सम्झौता कायमै
गगन थापा २०७३ साल भदौ १० गते स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी स्वास्थ्यमन्त्री बनिसकेपछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिबाट बाहिरिए । उनी २०७४ साल जेठ ९ गतेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्रालयको ९ महिने कार्यकालबाट बिदा भएको दिनसम्ममा पनि प्याक्टसँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता रद्ध भएको थिएन ।
संसदीय समितिको सभापति हुँदै मन्त्री पद जाँदासमेत उनको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रसँग प्याक्टको अनुदान सम्झौता कायमै रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नेप्लिज टाइम्सलाई उपलब्ध गराएको कागजातमा भेटिन्छ ।
सम्झौता भएको ३ वर्षपछि रद्ध
गगन थापाले यो अनुदान सम्बन्धी सम्झौता तत्कालै रद्द भएको दाबी गर्दै आईरहेका छन् । तर नेप्लिज टाईम्सले प्राप्त गरेको कागजातमा यो अनुदानसम्बन्धी रकम सम्झौता भएको ३ वर्षपछि मात्रै रद्ध भएको देखिन्छ । २०७१ साल भदौ ९ गते सम्झौता भएको, २०७२ साल मंसिर २८ गते सम्झौता रद्ध गर्नका लागि सुनखानीले निवेदन दिएको । त्यसको १ वर्ष ८ महिनापछि अर्थात सम्झौता भएको ३ वर्षपछि सन् २०७ को जुलाई २४ अर्थात २०७४ साल साउन ३० गते मात्रै रद्द भएको देखिन्छ ।
यो अनुदानसम्बन्धी सम्झौदा रद्द भएको समयमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट विदा भएको नै २ महिना वितिसकेको थियो । स्वार्थ बाझिने देखिने वित्तिकै तत्कालै सम्झौता रद्द गरेको गगन थापाले दाबी गरिरहँदा आधिकारिक कागजातले भने सम्झौता भएको ३ वर्षपछि मात्रै सम्झौता रद्द भएको देखाउँछ ।
प्याक्टले लेखेको त्यो झूटो विज्ञप्ति
गगन थापा यो काण्डमा चौतर्फी विवादमा फसेसँगै उनलाई जोगाउन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनालेसमेत सहयोग गरेको खुलाशा भएको छ । प्याक्टले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति गगन थापाकै दबाबमा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । विज्ञप्तिमार्फत प्याक्टले, अनुदानसम्बन्धी सम्झौताका कारण स्वार्थ बाझिने देखिएसँगै रद्द गर्नका लागि निवेदन पर्ने वित्तिकै रद्द गरिएको दाबी गरेको छ ।
यतिसम्म कि, प्याक्टले संसदीय समितिको सभापति हुने वित्तिकै अनुदान सम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेको भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । तर, प्राप्त कागजात अनुसार अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नका लागि नै सम्झौता भएको मितिले १५ महिना लगाएको छ । अनि अनुदान सम्झोत भएको ३ वर्षपछि मात्रै यो सम्झौता रद्ध भएको देखिन्छ ।
जनता झुक्याउन खोज्दा अनुदान रद्द
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्याक्टेसमेतले स्वार्थ बाझिने भएकोले अनुदान सम्झौता रद्द गरेको दाबी गरिरहँदा यो सम्झौता रद्द हुनुको कारण भने अर्कै देखिन्छ । प्याक्टको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता हुने वित्तिकै नुवाकोटमा रहेको बाख्रा फार्ममा बाख्रन नभेटिएको र काठमाडौंमासमेत मासु पसल संचालनमा नल्याईएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।
यहि विरोधका कारण गगन थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाध्य हुनुपरेको थियो । तर पछि यसबाट बच्नका लागि मात्रै यसलाई संसदीय समितितिर लगेर जोडिएको सरकारी कागजातहरुबाटै पुष्टि हुन्छ ।
