काठमाडौं । संविधान उल्लङ्घन गर्दै ‘सूचना लुकाएको’ अभियोगमा दोषी ठहर भएर १५ हजार जरिबाना भएको एक व्यक्ति राजदूतमा सिफारिस भएको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएका १८ देशमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रसिया, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनी छन् । यसरी सिफारिस हुनेमा अधिकांश परराष्ट्रको अनुभव नभएका व्यक्ति भएको भनी आलोचना भइरहँदा एक व्यक्ति भने जरिबाना भएको पाइएको हो ।
यसरी जरिबाना हुने व्यक्ति हुन् इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका थिए ।
धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर क्याम्पस प्रमुख पण्डितले सूचना लुकाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक, मेलम्चीका आदित्य दाहालले चार विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ पुस २३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए । दाहालले आर्थिक वर्ष ०७३ देखि ०७६ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र महालेखाको लेखा प्रतिवेदन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर पण्डितले सूचना दिन अस्वीकार गरे । सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ असोज २० गते उनलाई जरिबाना गर्दै विभागीय कारबाही हुने निर्णय सुनायो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखलाई जरिबाना र विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महेन्द्रमान गुरुङ र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसरी आफूलाई जरिबाना गरेपछि पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।
आफूमाथि अन्याय भएको भनी उनले गरेको पुनरावेदनमा २०७९ फागुन १५मा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले पण्डितमाथि भएको कारबाहीलाई सदर ग¥यो । पण्डितले सूचना मागकर्ता दाहाल र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उनले २०७८ पुस ५ गते पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदनमा पण्डितको विपक्षमा फैसला गरेको उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असार १२ मा तयार गरेर दिएको थियो ।
