काठमाडौं । यसअघि अनधिकृतरूपमा सूचना संकलन र न्युज पोर्टल ह्याक गर्नेदेखि बिटक्वाइन धन्दासम्मका काण्डमा मुछिएका असगर अली फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूचन प्रविधि विज्ञमा नियुक्त भएका छन् । उनी अवैतनिक अर्थात् सेवा सुविधा नलिने गरी सचिस्तरको विज्ञ पदमा नियुक्त भएको भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार अलीले नियुक्ति बुझेर काम थालिसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । यसअघि २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अली सूचना प्रविधि विज्ञको रुपमा नियुक्त भएर काम गरेका थिए । उनी अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवाका सिइओसमेत हुन् ।
२०७३ सालमा अलीले पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
उनले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पद र पहुँचकै आडमा अनुचित र गैरकानुनी तरिकाबाट विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाबसमेत दिने गरेको पनि फेला परेको समाचार बाहिरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका व्यक्तिका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए ।
अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरणसमेत मागेर सम्बन्धित निकायमा दबाब दिएका थिए ।
यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको थियो । यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्दै अलीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि उनलाई कारबाही भएन ।
व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग रहेको नागरिकको गोप्य र संवेदनशील विवरण संकलन गर्नु अख्तियार दुरुपयोग र नागरिकको गोपनीयता हकविरुद्धको कसुर हो ।
अलि सिइओ रहेको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवा बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष मुछिएको थियो । तर, ई–सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको केही वर्षअघि नै खुलेको थियो ।
