काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरेर काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार खाली गराउन आदेश दिएको छ । नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर बस्ती हटाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ ।
९ वैशाख २०६८ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले बागमती, विष्णुमती जस्ता नदीहरुमा विना प्रशोधित ढल मिसाउँदा नदीहरु नै ढलको रुपमा परिणत भएको, नदीहरु दुर्गन्धित बन्दा पनि सरकारी निकाय मुकदर्शक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उपत्यकाका नदीहरुमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउन, नदीहरुको दायाँबायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणहरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ । यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले ठूला नदीहरुमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएका खोलामा थप २० मिटर छाड्न भनिएको छ । यसअघि सीमा नतोकिएको नदी तथा खोलामा २० मिटर छाड्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ । नदी सीमाभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।
