काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्। प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणालगायतका विषयमा स्पष्ट पुनर्विचारका लागि सन्देशमा प्राप्त भए पनि दुबै सदनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेका हुन्।
अब पारित विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि पेश हुनेछन्।यसअघि साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। साउन २९ गते विधेयक फिर्ता भएको थियो।
संविधानको सीमा अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा छैन।
तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन। धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा आफूले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपतिले चिन्ता जाहेर गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न १५ बुँदे प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनले पुनः नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, महासचिव मनोज भट्ट र सचिव हिमलाल पुरीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे।
त्यसक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने कैयौँ राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक संसदले पारित गरेको भन्दै संविधानसम्मत ढंगले त्यसको हल खोज्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरे।
