काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडका लागि छलफल घनिभुत रुपमा अघि बढाईरहेका छ् छ । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म सिट बाँडफाँटका आधारसमेत तयार पार्न सकेका छैनन्।
साउन २० मा बालुवाटारमा बैठक गरेर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेकको भएपनि सत्तारुढ दलहरुबीच कसले कति सिट पाउने भन्ने निर्णय गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।
कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलको बैठक पटक पटक बसे पनि सिट बाँडफाँटबारे आधारसम्म तयार पार्न सकिएको छैन । कुन आधारमा टेकेर सिट बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच विमति छ।
कार्यदलको दोस्रो बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभामा १०० सिट चाहिन्छ’ भनेका थिए। उनले त्यसो भनेपछि गठबन्धन दलबाट आएका अन्य कार्यदल सदस्यहरू असमञ्जस्यमा परेको एक सदस्यले बताए।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरूङले घुमाउरो पाराले २०७४ मा गठबन्धन दलहरूले जितेका सिट आफैंसँग राख्ने र बाँकी सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
२०७४ मा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले एक्लै लडेर २३ सिट जितेको थियो।
कांग्रेस २०७४ साल र यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको ‘पपुलर मत’का आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटलाई आधार बनाउनु पर्ने पक्षमा छ।
दुबै मुख्य दलले एक अर्काको आसय बुझेपछि कार्यदलमा थप छलफल र प्रगति भएको छैन। अब शीर्ष नेताका तहमा छलफल नगरी सहमतिको आधार तयार हुने छाँटकाँट नदेखिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
दोस्रो कार्यदलको बैठकमा महामन्त्री थापाले कांग्रेसले १०० सिट पाउनु पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसको संठनात्मक अवस्था, स्थानीय चुनावको परिणाम र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न कार्यदलमा रहेका अन्य दलका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
स्रोतकाअनुसार महामन्त्री थापाले १६५ मध्ये १०० सिटमा कांग्रेसको दाबी रहनुमा केही कारण पनि सुनाएका थिए। पहिलो, १०० सिटभन्दा कम हुँदा त्यो कांग्रेसले सम्हाल्नै नसक्ने हुन्छ।
योभन्दा थौरै सिट लिने गरी अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मा लिए पनि पार्टीभित्र विद्रोह हुन सक्छ, जसका कारण बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको संख्या जतासुकै हुनसक्छ।
कांग्रेसले १०० सिट पाएका खण्डमा सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न सहज हुने र कार्यकर्ताले पनि गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवारलाई मत दिन हिच्किचाउँदैनन्।
महामन्त्री थापाले कार्यदल बैठकमा राखेको दोस्रो कुरा, प्रदेश वा संघ दुईमध्ये कुनै एक मतपत्रमा ‘रूख’ चिन्ह छैन भन्ने भयो भने कांग्रेस मतदाता मत हाल्न नजान सक्छन् भन्ने थियो।
‘प्रदेश वा संघ कतै रूख चिन्ह छैन भने हाम्रा मतदाता मत हाल्न नजान सक्छन्। रूख चिन्ह छैन भने कांग्रेसका मतदाता घरबाट निस्कँदैनन्। प्रदेश वा संघमध्ये एकमा रूख चिन्ह छ भने भोट हाल्न जान्छन्, त्यसबेला गठबन्धनका अरू उम्मेदवारलाई पनि मत दिने हुन्,’ आफ्ना कुरालाई थप व्याख्या गर्दै कार्यदल बैठकमा थापाले सुनाएका थिए।
स्थानीय चुनावमा मेयर नपाएका ठाउँमा र उपमेयर पनि नपाएका ठाउँमा वडाध्यक्षमा ‘रूख’ चिन्ह भएकोले कांग्रेस मतदाता मत हाल्न मतदान केन्द्रसम्म पुगेको कुरा उनले कार्यदल बैठकमा सुनाएको स्रोत बताउँछ।
कांग्रेस पार्टीभित्र तलैदेखि विभिन्न समूह क्रियाशील छन्। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न बनेका फरक–फरक समूह कांग्रेसभित्र अस्तित्वमा छन्। कांग्रेसमा अरू पार्टीमा जस्तो संगठित मतदाता र ‘सिंगल लिडरसिप’ छैन।
पार्टीभित्र धेरै समूह हुँदा सन्तुलन कायम गर्न १०० सिट चाहिने र यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय मात्रै नभएको थापाले बताएका थिए। कांग्रेसभित्र सन्तुलन कायम नहुँदा गठबन्धनको परिणाम नै फरक आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थापाले कार्यदलमा रहेका अन्य पार्टीका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
कार्यदलमा माओवादीका महासचिव गुरूङले २०७४ को चुनावमा जसले जहाँ चुनाव जितेको हो त्यो उही पार्टीले राख्ने र नेकपा एमालेले जितेका ठाउँ भागबन्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
२०७४ को चुनावलाई पनि आधार मान्ने भए त्यसबेला दलहरूले ल्याएका समानुपातिक मत मुख्य आधार हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। २०७४ र २०७९ का दुबै चुनाव आधार मान्ने भने पनि केलाई मुख्य आधार मानेर सिट बाँडफाँट टुंग्याउने भन्नेमा कार्यदलमै सहमति भइसकेको छैन।
कार्यदलमा कुरा अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि संयोजक सिटौलाले सिट बाँडफाँट खाका बनाउने र गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने सहमति गराएका थिए।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सिट बाँडफाँटका आधारबारे नै कुरा उठेको थियो। सो बैठकमा पनि माओवादीले कांग्रेसलाई ८० सिट हाराहारीमा सीमित राख्न खोजेकोले कार्यदलमा सिट बाँडफाँट ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेको देउवानिकट एक नेता बताउँछन्।
