काठमाडौं ।
राष्ट्रपति भवन शितल निवास अगाडि निहारिका राजपुतले आत्मदाहको प्रयास गरेको विषयमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एकात्मक केन्द्रिकृत संरचनाको परिवर्तन गरी स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामासमेत एउटी महिलाले न्यायको माग गर्दै आत्मदाहको प्रयास गर्नु देशकैलागि एक दुःखद घटना भएको र यो यो घटनाले हरेक नेपालीको सिर निहुरीएको संजालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) १९७९ को धारा २ अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरुले पुरुष र महिला बीचको समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य कानूनमा अझै समावेश नगरिएको भए समावेश गर्ने तथा कानून र अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा यस सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।’
‘सोअनुसारको व्यवस्था नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चीत गरिसकेको छ । त्यसैगरी बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC), १९८९ को धारा ६ मा बाँच्न पाउने प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी पक्ष राष्ट्रहरुले स्वीकार गरेका छन्भने धारा ७ मा आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरुबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउनेछन्भनी उल्लेख गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो बुबाआमाको पहिचान गर्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यस्ता कानुनी व्यवस्थाको बाबजुद पनि एउटी महिलाले सामाजिक मुल्य मान्यताकोआधारमा विभिन्न लाञ्छनाहरु भोग्नु मानवअधिकारको हनन् हो ।’
केही समयदेखि आफू र आफ्नो बच्चाको अधिकारको लागि निहारिकाले बिभिन्न मागहरु सहित दवावमुलक गतिविधिहरु र आमरण अनसनबारे आफूहरु अवगत नै रहेकोसमेत संजालले जनाएको छ ।
निहारीकाको मागहरु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट जायज रहेको भन्दै संजालले निजको बच्चाको डि.एन.ए. परिक्षण, लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, अदालतद्वारा छिटो न्याय प्रवाह गर्नुपर्ने जस्ता माग सम्वोधनका लागि गृह मन्त्रालय र निहारीका बीच मिति २०७९/०३/०२ गतेभएको सम्झौता बमोजिमका मागहरु अविलम्ब सम्वोधन गर्न संजालले विज्ञप्तिमार्फफत माग गरेको छ ।
बिभिन्न परिस्थितिले गर्दा निहारिका र उनको बच्चालाई पर्न गएको मनोसामाजिक असरलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल काम गर्न आग्रह गर्दै संजालले उनका मागलाई राज्य पक्षले तत्काल सम्बोधन नगरेमा महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
