काठमाडौँ —
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
‘नागरिकता विधेयकको विषयमा जनतामा व्यापकरुपमा जे गुनासो थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको हो । नागरिकता विधेयकमा रहेका वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान विवादास्पद नै हो,’ भट्टराईले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । त्यसमा हामीले ३३ वटा संशोधन हालेका थियौं ।’
एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षको प्रावधान राख्नु पर्ने जनाउँदै आएको छ । भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतको बलमा पुनर्विचारमा बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने बताए ।
‘सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बलजफ्ती पास गर्यो । पुनर्विचारको नाममा फेरि बहुमत प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं । नागरिकता विधेयकलाई रचनात्मक तरिकाले छलफल माध्यमबाट त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपति भण्डारीले जे निर्णय लिनुभयो त्यो जनताको भावनाअनुसार लिनु भयो ।’
त्यस्तै, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीको सो निर्णय अत्यन्तै अस्वभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन भएको बताइन् ।
‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले त दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर अहिले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । त्यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यो अत्यन्तै अस्वभाविक, अदूरर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ । यो दुःखद छ ।’
उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप पीडा बोध भएको बताइन् । ‘नागरिकता हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो ।
संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई रोकेर राष्ट्रपतिजीले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन रहेका लाखौँ नागरिकहरूमाथि अन्याय गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।’
उनले राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पनि पदमा नभए सामान्य नागरिक मात्रै हुँ भन्ने कुरा भुल्न नहुने बताइन् ।
