काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले एउटा भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा उषा मिश्र रावतलाई मनोनित गरेको छ। सिरहा घर भएकी उनलाई कांग्रेसले महिला संघको नेतृत्व सुम्पिएको हो। उनी महिला संघकै निवर्तमान सचिव पनि हुन्।
कांग्रेस नेतृ मंगलादेवी सिंहले नेपाललाई स्वाधीनता, समुन्नत र पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था एवं मूल्य र पद्धति स्थापनाका लागि २००४ साल साउन २४ गते महिला संघ स्थापना गरेकी थिइन् ।
नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा जेठो भगिनी संस्थाको रुपमा यस संस्थालाई लिइन्छ । यस संघले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र महिला अधिकारलाई मूल आदर्श मान्दै प्रतिकूल, जटिल परिवेशमा पनि अनेकौं उतारचढाव र संघर्ष झेल्दै आएको छ।
नेपाली महिलाका आशा, आस्था र विश्वासलाई मूर्तरूप दिन अझ क्रियाशील र सक्रिय हुनुपर्छ। संघले लोकतन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिका लागि खेलेको गौरवमय संघर्षको इतिहास सम्झिँदै फेरि तेहरो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
आफ्नै मातृ पार्टी कांग्रेसले महिलाको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठाको सवालमा महिलामैत्री भएन भने पार्टीभित्र पनि दबाब समूहको रूपमा कार्य गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा देखा परेका विकृति र विसंगति एवं शृंखलाबद्ध ढंगले बालिका तथा महिलामाथि भएको बलात्कार घटनाविरुद्ध सामाजिक अभियानका अभियन्ता बन्नुपर्छ। राज्यले महिलाप्रति विभेदपूर्ण नीति अवम्बन गर्यो भने प्रतिरक्षात्मक रूपमा संघर्ष बनेर उभिनुपर्छ।
यस संघले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गको बहुआयामिक हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको छ। संघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्याय पूर्ण गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाज सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ निकै योगदान दिएको छ।
महिलाको समान सहभागिता र निर्णायक भूमिका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ तर पनि अझै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन।
विश्वका धेरै मुलकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेद तथा असमानताको खाडल छ। यहा“का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहु“च न्यून छ। नेपालमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेका महिला राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन्। लैंगिक असमानताका कारण साधनस्रोत र अवसर आदिमा उनीहरूको पहु“च छैन। त्यसैले महिलाको मुद्दा लैंगिक समानता होइन, समता हो।
यतिखेरको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिको क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिला पछाडि नै छन्। महिलाको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो छैन। त्यसैले उनीहरूको सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्छ। आपूmलाई आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बढाउन र समग्र देशको विकास गर्नका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। भनिन्छ– एक महिला शिक्षित भएमा सिंगो परिवार नै शिक्षित हुन्छ। तर महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले महिलाको साक्षरतामा वृद्धि गर्दै गरिब, असहाय, विपन्न वर्गका महिलाका लागि राज्यले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य, सेवा मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्। विगतको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यस्थिति केही सुधारोन्मुख भए पनि मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यसैले सुरक्षित मातृत्व महिलाको हक हो भन्नेमा जोड दिन जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा महिला अगाडि नै देखिन्छन्।
नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचनपछि संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले महिला संघले ३३ प्रतिशतलाई सिँढी बनाई ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक नीतिनिर्माण गर्ने थलोदेखि पार्टीको हरेक संरचनामा पुर्याउन पहल गर्नुपर्छ।
महिला हिंसाविरुद्धका थुपै्र ऐन–कानुन बनेका छन्। अपराध संहिता ऐन २०७४ मुलुकी ऐन लागू भइसकेको छ। तर पनि तीन वर्षका किशोरीदेखि ७१ वर्षकी आमामाथिको बलात्कार रोकिएको छैन। न्याय प्रणाली छिटोछरितो छैन। त्यसैले न्याय प्रदान गर्न द्रूत न्यायिक प्रणाली गठन गर्नुपर्छ।
महिलाप्रतिको शोषण, उत्पीडन, दुव्यर्वहार, बालविवाह, दाइजो प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, सम्बन्ध–विच्छेद, अपहेलना, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, घुम्टो प्रथा, छाउपडी प्रथा आदिका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउँदै यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहलकदमी गर्नुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्यका लागि महिला संघले पहलकदमी गर्नुपर्छ।
