काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा भएको संरचना नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। महानगरपालिकाले सोमबार २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो।
महानगरको उक्त निर्देशन रोक्न माग गर्दै नर्भिक अस्पतालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त संरचना हटाउनु पर्नाको कारण पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। लिखित आदेश तयार भइनसकेकाले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा बोलाइएको मितिबारे यकिन नभएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।
थापाथलस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए।
बालेनले टाँसेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि. नं. २०८५ क्षे।फ। १–८–१–१ जग्गा हस्पिटलले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरु (क्यान्टिन भवनलगायत) नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत नक्सा पास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकोले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ।’
मंगलबार पुनः शाह थापाथली पुगे पनि थप समय दिएर फर्किएका थिए। उता अस्पताल प्रशासनले भने आफूले सम्झौता गरेर वैधानिक रुपमै उक्त जग्गा भाडामा लिएको दाबी गरेको छ।
अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले २०६५ जेठ १ गतेदेखि आगामी २७ वर्षसम्मको लागि नेपाल सरकार र नर्भिक अस्पतालबीच सम्झौता गरेर जग्गा लिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार त्यस जग्गामा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलासिस सप्लाईजस्ता बिरामीको उपचारमा अनि आवश्यक उपकरण राखिएको छ।
