काठमाडौँ ।
निर्वाचनको मिति घोषणालगत्तै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न पदमा नियुक्ति र सरुवागरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले हतारमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकारमा राजनीतिक विश्लेषकको रुपमा चिनिएका अरुण सुवेदीलाई नियुक्त गरे । पूर्वको धनकुटा पुर्ख्यौली घर भएका सुवेदी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका समर्थक हुन् ।
हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको समर्थनमा पनि उनको अभिव्यक्ति स्पष्ट हुन्थ्यो । तर, गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशम भूराजनीतिक परिवेशमा सुवेदीलाई किन नियुक्त गरे भन्ने आम प्रश्न उठेको छ ।
उनी बेला बेला नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नु पर्ने धारणा राखिरहन्छन् । सोही कारण उनी पटक पटक विवादमा समेत आइरहन्छन् । उनै सुवेदीले एक बृद्धलाई सम्पत्ति हत्याएको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । एक साप्ताहिकले उनले कसरी कसलाई ठगी गरे भनेर लामो स्टोरी नै प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रकाशित समाचार अनुसार ०६५ सालमा हेटौंडाका देवीध्वज कार्कीसँग निश्चित रकममा सम्झौताबमोजिम जग्गा लिने सहमति भयो । सहमतिपछि कार्कीले सुवेदीलाई १५ कठ्ठा जग्गा नामसारी गरिदिए । जग्गा नामसारी भए पनि सुवेदीले पैसा भने दिएनन् । ३ लाखको चेक र बाँकीको तमसुक गरियो । तर, जग्गा लिएबापतको चेक र तमसुकबमोजिमको रकम नदिएपछि कार्की जिल्ला अदालत मकवानपुरको ढोका ढक्ढकाउन पुगे ।
जिल्ला अदालतले पीडितकै पक्षमा फैसला सुनायो । तर, सुवेदी उच्च अदालत ९पुनरावेदन० पुगे । त्यहाँ पनि पीडितले मुद्दा जिते सुवेदीले मुद्दा हारे । त्यसपछि मुद्दा पुग्यो सर्वोच्च अदालतमा । सर्वोच्चले पनि पीडितकै पक्षमा फैसला सुनायो ।
सर्वोच्चले सुवेदीको घर, घडेरी बेचेर बाँकी पैसा र तमसुकको रकम तिर्न आदेश दियो । निर्णयबमोजिम झापास्थित सुवेदीका आमा र श्रीमतीको जग्गा बेचेर केही रकम फिर्ता गरिए पनि बाँकी रकम ९ लाख ४२ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ फिर्ता भएको थिएन ।
कानुनबमोजिम बाँकी रकम बराबरको जेल सजायँ र कैद खर्च पीडित पक्षले नै व्यहोर्ने गरी जिल्ला अदालतले आदेश दियो । उच्च अदालतले पनि उक्त फैसलालाई सदर ग¥यो । घुम्दै फिर्दै उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो तर, सर्वोच्चले पनि उच्चकै आदेशलाई सदर गरिदियो ।
पीडितको रकम नबुझाएपछि उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सुवेदीले आफ्नी श्रीमतीलाई प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,–‘०६५ सालमा भएको लेनदेन मुद्दाको विगो हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा असुल हुन नसकेको भन्ने तथ्य रहेको छ । फैसला गरेर मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ ।
लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाइरहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन ।
दोस्रोपटक लिलामी हुँदा पनि विगो नपुगेपछि सो लिलामबाट आएको विगो प्राप्त गरेको मितिबाट निवेदकलाई बाँकी विगोमा थुनामा राखी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन पनि ७ दिनभित्र परेको देखिँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३–११–०६ र उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट सो आदेशलाई सदर हुने गरी मिति २०७३–१२–०३ भएको आदेशमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको हुँदा उक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न सक्दैन ।
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७३र१२र२४ मा भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । इति सम्वत् २०७७ साल फागुन महिना २१ गते रोज ६ शुभम्’
३ लाखको चेक र तमसुक गरी जग्गा लिएर गएका सुवेदी सम्पर्कहीनजस्तै बने । यसबीचमा अनेक ताकेता गर्दा ८ लाख फिर्ता गरे । अनेक ताकेता गर्दा पनि रकम र पैसा फिर्ता नगरेपछि देवीध्वजले बाध्य भएर मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । फैसला देवीध्वजकै पक्षमा भयो । तर, सुवेदीले रकम फिर्ता गरेनन् । यिनी यस्तो जाली निस्कन्छन् भन्ने थाहा भए व्यवहार गर्ने कुरै हुँदैनथ्यो ।
आँखा चिम्लेरै जग्गा दिनु देवीध्वजको ठूलो गल्ती भयो । हुन त नाम चलेका टिभीमा मज्जैले सुटटाइसहित बहस गर्नेलाई कसले पैसा नदेला रु तर त्यही विश्वासमा एउटा वयोवृद्धले नपाउनु हण्डर र दुःख खाए । भन्छन् नि हातले दिएर खुट्टालाई सास्ती । झण्डै चौध वर्ष लामो मुद्दामामिलापछि देवीध्वजले जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चबाट मुद्दा जितिसकेका छन् तैपनि ती विद्वान्ले पैसा फिर्ता गरेका छैनन् ।
त्यतिबेला स्थानीय चिनजानका एक व्यक्तिले उनको धन्दा थाहा पाएकाले नदिनु पनि भनेका थिए । तर, सुवेदी विद्वान् पनि थिए । कुनै क्षेत्रबारे नजानेको भन्ने छँदै थिएन । सबै क्षेत्रमा पोख्त । त्यस्तो फटाहा निस्कन्छन् भन्ने कसलाई के थाहा रु देवीध्वजबाट जग्गा पाएपछि फरार भएका उनीसँग पैसा माग्न जाँदा अनेक कुरा गर्ने, झुलाइरहने र सकेसम्म नदिने ।
सुवेदीकी आमाले समेत ‘बूढो मान्छेको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ, पाप लाग्छ’ भन्थिन् । तैपनि, सुवेदीलाई आमाको बोलीले के छुन्थ्यो १ श्रीमतीको गुन्युभित्र पसेपछि जतिसुकै ‘मैँ हु’ भन्ने लोग्ने मान्छे उल्टै सर्प बनेर निस्कनेरहेछ । उल्टै सुवेदी वृद्ध देवीध्वजलाई डस्न थाले ।
सुवेदीको श्रीमतीचाहिँ वकिल हुन् । श्रीमतीले कानुनको नौ सिङ प्रयोग गरेर बाँकी दिनुपर्ने पैसा फिर्ता नगर्ने कागजात बनाएकी रहिछन् । श्रीमतीले कैयौँपटक यस विषयमा आफूलाई केही गर्न नसक्ने र जग्गाको पैसा माया मार्न भनेकी थिइन् । कानुनमा उल्लिखित भएभरको दफा पल्टाएर थर्काउने र केही गर्न नसक्ने चुनौती पनि दिन्थिन् ।
जग्गाको पैसा फिर्ता ‘हुँदै हुँदैन’ भन्दै जंगिन्थिन् । मुद्दा चलेको दुई दशक नै पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा उल्टै सुवेदी दम्पती मिलेर फिर्ता गर्न नपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरेर देवीध्वजकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो ।
अदालतले सुवेदी दम्पतीविरुद्ध फैसला सुनाए पनि जग्गा र रकम फिर्ता भएन । सुवेदीसँग रकम र जग्गा दुवै भए पनि नदिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । अहिले त्यो जग्गाको भाउ करोडौँ छ । र, त्यही लोभमा उनीहरूले अनेक तानाबाना बुनिरहेको बताइन्छ । मिडियामा विद्वान् भनेर आफूलाई परिचय दिलाउने सुवेदीको असली रुप भने कसैलाई थाहा छैन ।
२०७४ भदौ १६ गते उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले पक्ष विपक्षमा दुईबीच मेलमिलाप हुन सक्ने भन्दै १ महिनाको समय दिई २०४९ को नियम ६५ घ बमोजिम तारेख तोकी मेलमिलाप गर्न भने पनि त्यसअनुसर भएन । ०६५ मा भएको लेनदेन पूर्ण रुपमा नटुंगिएपछि बाँकी बिगोबापत थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।
उनै सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार नियुक्त गरेका हुन् ।
जनआस्थाको सहयोगमा
