काठमाडौं –
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै अनिर्णीत बनेकी छन् ।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेपछि गत आइतबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन सोमाबार नै संसद सचिवालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको हो ।
नागरिकता विधेयक सरकारमा हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप नै बनाएको भए पनि एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यसैक्रममा विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।
संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, त्यो अधिकार नकुरी असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगर्ने धेरैको अनुमान थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणित गर्ने कि पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने निर्णयमा पनि पुगिसकेकी छैनन् ।
“संसदबाट विधेयक आएको चारदिन भएको छ । अहिलेसम्म प्रमाणिकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, “पुनर्विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । १५ दिनसम्म उहाँलाई समय हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म उहाँले निर्णय लिनुहुनेछ ।”
ती सदस्यका अनुसार विधेयकका विषयमा व्यापक विरोध भएकाले राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न केही समय लिनुपरेको हो । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिनेगरी संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्ष भएको छ ।
यसबीचमा नागरिकता विधेयक जारी नहुँदा जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताको अधिकारबाटै बञ्चित भएका छन् । यससँगै वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन समयसीमा नराखिएको भन्दै सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ ।
नागरिकताका विषयमा अनेक तर्क आइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाटै असन्तुष्टि आएपछि विरोधीहरू थप उत्साही भएका थिए ।
अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी एमालेसहित विरोधी स्वर सुनिरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएर विरोधी स्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयको निर्णयमा पुग्न ढिला गरिरहेकी छन् ।
