काठमाडौं ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथिको आरोप पुष्टि हुने आधार भेटिएन ।
बजेट निर्माणका बेला असम्बन्धित व्यक्ति पसेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपनि ती व्यक्ति पसेको कुनै आधार नभेटिएको हो ।
नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको रिपोर्ट संसदको विशेष समितिका सदस्यहरुले हेर्दा कोहीपनि छिरेको पुष्टि हुन सकेन ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पसेको नभेटिएपछि सिंहदरबारस्थित मूल गेटको फुटेज मागियो । तर, उक्त फुटेज १६ दिनमात्र रहने भनी गृह मन्त्रालयले पत्र पठायो ।
संसदको विशेष समितिले शर्मामाथिको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटेपछि कस्तो प्रतिवेदन बनाउला ? चासो बनेको छ । आरोप पुष्टि नहुने भएकाले शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्कने बुझिएको छ ।
शर्माले छानविनलाई सहज बनाउन प्रतिनिधि सभामा पुगेर राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालेर कसैलाई नियुक्त गरेनन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीका अन्य आकांक्षीलाई अगाडि सारेनन् । यसकारण शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेर जाने निश्चितप्रायः भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो ।
यो आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।
छानबिनको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने संकेत कतैबाट नपाएपछि सीसीटीभी फुटेज नै अब निर्णायक हुने ठानिएको छ ।