काठमाडौं ।
हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भएको छ निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएको फरक फरक प्रकरण ।
शर्मा र अधिकारीमाथि लागेको आरोप न कसैले प्रमाणित गर्न सक्यो न त कतै प्रमाण नै जुट्यो ।
शर्मा प्रकरणमा अर्थमन्त्री हुँदा अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दायरा हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा मध्यराति छिराएको विषय उठेको छ ।
एम.अधिकारी प्रकरणमा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाइएको र उक्त व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने विषय उठाइयो ।
अर्थमन्त्रीलाई नेकपा एमालेले राजीनामा दिन वाध्य बनायो । उनले संसदीय छानविन समितिलाई काम गर्न सहज बनाउन राजीनामा दिए । छानविन समितिले प्रतिवेदन यसै महिनाभित्र बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा मध्यराति छिराएको प्रमाणहरु अहिलेसम्म जुटेका छैनन् । यसकारण शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्कनेमा ढुक्क छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालय आफै सम्हालेका छन् । प्रचण्डले पनि शर्मालाई नै मन्त्री बनाउने सन्देश दिइसकेका छन् । यसकारण पनि माओवादीबाट कसैको नाम मन्त्रीका रुपमा सिफारिश भएको छैन ।
महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरबाट राजीनामा दिन वाध्य गराउने प्रयासहरु भए । तर, उनैले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि सन्देश गइसकेको छ कि सरकार गभर्नर हटाउने पक्षमा छैन ।
विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच टकराव बढेको थियो । राजनीतिक शक्तिहरुले यो विवादमा खेल्न खोजे ।
अब भने शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्कने र अधिकारी पनि पदमै रहने भएबाट स्थिति फेरिने बुझिएको छ ।
