काठमाडौं ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने’ हालसम्म कुनै पनि निर्णय नपठाएको प्रस्ट पारेको छ । सरकारले आफ्नै एक महिनाअघिको प्रतिबद्धताअनुरूप एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय पठाउन आलटाल गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारले गरेको निर्णयको पत्र नपठाइएको बताइन् । उनका अनुसार ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘हामी अझै अध्ययन गरिरहेका छौं, सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं, यसअघि पनि सहयोग आइरहेको छ । विपद् सहयोग, पूर्वाधारलगायत विषय छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘आइरहेका सहयोग नरोकिऊन् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । त्यसअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि छलफलमा छौं ।’
सरकारले एक महिनाअघि गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘कूटनीतिक च्यानल’बाट पठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने भएका कारण ‘अहिले पत्र नपठाउन’ दबाब दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले राजधानीसँग खुलासा गरे ।
‘हामीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै तत्कालका लागि पत्र पठाउन रोक्नु भन्ने सन्देश आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पत्र पठाउने’bout अझै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो दुई साताअघि ‘एसपीपी’bout के गर्ने ?’ भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर राय मागेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ‘सेनासँग परामर्श गरेर पत्र पठाउने वा नपठाउने’’bout निर्णय लिनेछ ।
गृहमन्त्रीले किन बोले झुट ?
गत १३ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र पठाइसकेको’ जनाएका थिए ।
विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धमा भएका छलफल तथा स्पष्टीकरणमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले ‘अमेरिकालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइसकेको’ बताएका थिए ।
गृहमन्त्री खाण प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट जवाफ दिन बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को गत ६ असारको बैठकले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराएका थिए ।
‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाबीच सहयोग आदानप्रदान सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभर एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो,’ गृहमन्त्रीको खाणको भनाइ थियो, ‘र मन्त्रिपरिषद्ले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्राम अगाडि बढाइनेछैन भन्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं ।’
अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार (न्यासनल गार्ड) र नेपाली सेनाबीच राज्यस्तरको साझेदारी’bout हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को मस्यौदा केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो । जसमा भू–राजनीतिक महत्वका संवेदनशील विषय पनि थिए ।
प्रस्तावित मस्यौदामा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने क्षेत्र समेटिएका छन् । नेपालमा उच्च भू–भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासजस्ता क्षेत्र तोकिएका छन् ।
राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी तयारी
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औं महासभामा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने तयारीस्वरूप गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटक्रममा मन्त्रालय प्रवक्ता सेवा लम्सालले ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि जानकारी गराउने’ बताइन् । ‘हामीले उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन् ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार महासभामा ‘नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण होस् भन्ने चाहना रहेको र विश्वभरका सरकार वा राष्ट्रप्रमुख सहभागी भई सम्बोधन गर्ने फोरम भएकाले त्यसैगरी भ्रमण हुने अपेक्षा’सहितको तयारी छ ।
‘कुन तहको भ्रमण हुन्छ ?’ भन्ने भने मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मात्रै यकिन हुने लम्सालको भनाइ छ । आगामी १३ सेप्टेम्बरमा महासभा सुरु हुँदै छ । नेपाल बहुपक्षीय कूटनीतिमा बढीभन्दा बढी सक्रिय सहभागी भई त्यसमा आफ्नो हितमा सख्त उपस्थिति देखाउने प्रयास जारी रहेको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘एउटा तहमा गृहकार्य गरिएको छ, दुवै पक्षको अनुकूलता भएपछि मात्रै घोषण हुनेछ ।’ राजधानी दैनिकबाट
