काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरी ११ मन्त्री विदाई गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।
२९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो बीचमा पटक–पटक मन्त्रीहरु हेरफेर भएका छन् ।
एक वर्षको बीचमा ३ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन भने ८ मन्त्री फेरिएका छन् । राजीनामा दिएका र फेरिएका सहित सुरुमै क्याबिनेट मै रहेका मन्त्रीहरुले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
देउवाले २९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना सहित पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए ।
१० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । ६ असोजमा डा। नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए । २२ असोजमा ९२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल० गठबन्धन सरकारले पूर्णता पायो ।
त्यसको दुई दिनमै उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरे । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय ९ महिना रिक्त रह्यो । त्यसपछि सो मन्त्रालयमा दीलेन्द्रप्रसाद बडु पुगे ।
देउवाले २४ चैत २०७८ मा कानुन मन्त्रीमा गोविन्द कोइराला ९बन्दी० लाई नियुक्त गरे । यसअघि २२ असोजमा मै रक्षामन्त्री नियुक्त भएका मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि दुई महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । उनको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन ।
१२ असार २०७९ मा मन्त्रीमण्डल पुनःहेरफेर भयो । नेकपा, एकीकृत समाजवादीबाट ५ मन्त्री परिवर्तन भए । २० असारमा जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ मन्त्री परिवर्तन भए ।
बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयले सर्वत्र आलोचना भएपछि २२ असारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता १० जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, कसैको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार राजीनामा दिएका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका थिए । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न मिल्ने गरी मन्त्रीहरुबाट विवरण पेश भएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीहरु बाहेक अन्य मन्त्रीहरुले कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ । तर, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ’ उनले भने ।
२०७४ को संसदीय चुनावपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार हेरफेर र विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुको विवरण त्यसबेला पनि सार्वजनिक भएन ।
तर, शेरबहादुर तामाङ लगायतले मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वतःस्फूर्त रुपमा आफैंले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
तत्कालीन सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक गर्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारले एक वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई अनुउत्तरदायी व्यवाहारको संज्ञा दिएका छन् ।
