पोखरा ।
धनराज आचार्य पोखराका मेयरमा निर्वाचित भएपछि निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीकी कान्छी छोरी अञ्जु जीसीले फेसबुकमा भावुक पत्र लेखिन् । दबाब दिनेहरूले मेयरलाई अस्पतालको बेडसम्म पुर्याउन सक्ने भएकाले सचेत भएर काम गर्न नवनिर्वाचित मेयरलाई उनको सुझाव थियो, पत्रले निकै चर्चा पायो ।
उनको चेतावनी शतप्रतिशत जायज थियो भन्ने पुष्टि भएको छ किनकि तत्कालीन मेयरको कार्यकालमा पोखराका सार्वजनिक जग्गा बिचौलियालाई दिने शृंखला मात्र चलेन, अन्तिममा मेयरका ज्वाइँ (अञ्जुका भिनाजु) ले नै सरकारी जग्गा किर्ते गरेर ‘लिज’ मा लिएको खुलासा भएको छ ।
एक वर्षअघि, १ साउनमा तत्कालीन मेयर जीसी निवासमा एक्कासि ढलेपछि पोखराकै मणिपाल अस्पताल लगियो । मस्तिष्कघात भएकाले अस्पतालले काठमाडौं ‘रेफर’ गर्यो । हेलिकोप्टरबाट बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल लगेपछि एक महिनासम्म सघन उपचार भयो । तर मस्तिष्कघातले शरीरको देब्रे पाटो नचल्ने भयो, स्मरणशक्ति पनि शिथिल भयो, बोलीमा पनि संगति टुट्यो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि जीसी काठमाडौं बूढानीलकण्ठस्थित जेठी छोरी मञ्जु र ज्वाइँ रामकुमार भण्डारीको घरमा बसे । काठमाडौंमा उनको ‘थेरापी’ चलिरहेको थियो तर महानगरको काम ठप्प थियो । उपमेयर मञ्जु गुरुङले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाइनन् ।
उपमेयरलाई कार्यवाहक दिन आग्रह गर्न महानगरको टोली काठमाडौं पुग्दा ज्वाइँ रामकुमारले ससुराको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्दै कुरा निकाल्नसमेत नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । दुई महिनासम्म ‘फलोअप’ र ‘थेरापी’ पछि असोज अन्तिममा जीसी पोखरा फर्किए, तब मात्र उपमेयर गुरुङले कार्यवाहक पाइन् ।
जीसीसँगै छोरीज्वाइँ पनि पोखरा आए । बुबाको हेरचाह गर्ने भन्दै महानगरको क्वार्टरमै बसे । मस्तिष्कघातको असरले जीसीको स्मरणशक्तिमा समस्या थियो । ‘उहाँ केही पुराना कुरा सम्झनुहुन्थ्यो तर सिलसिला बिर्सनुहुन्थ्यो, त्यस्तै आज भेटेको कुरा भोलिपल्ट बिर्सनुहुन्थ्यो, अहिले पनि स्थितिमा खासै सुधार भएको छैन,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन् ।
हिँडडुल गर्न पनि सहयोगीको खाँचो थियो । तर, पुस १६ देखि महानगर सम्हाल्ने भन्दै उनलाई कार्यालय लग्न थालियो । बिरामी अवस्थामा सहयोगीको भरमा कुर्सीमा लगेर राखिएको दृश्य असहज देखिन्थ्यो । उनी छलफलमा भाग लिन सक्दैनथे, स्पष्ट दृष्टिकोण पनि दिन सक्दैनथे । तर, उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई दुरुपयोग गर्न यो सब भइरहेको छ भन्ने महानगरका धेरै पदाधिकारीलाई थाहा थियो । किनकि कुर्सीमा जीसी बसे पनि खटनपटन ज्वाइँ रामकुमारको चल्न थालिसकेको थियो ।
महानगरमा आउने फाइल रामकुमारले पल्टाउन थाले, कार्यपालिका बैठकले गर्ने निर्णयमा उनको हस्तक्षेप चल्न थाल्यो । मेयर आलंकारिकजस्ता देखिए, रजगज ज्वाइँले गरे । यही बेला विवादास्पद निर्णयको शृंखला चल्यो । चैत १६ को कार्यपालिका बैठकले फेवातालको क्षेत्रफल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म हुने मापदण्ड घटाएर ३५ मिटरमा झार्यो । ताल संरक्षण गर्न नागरिक समाजदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको सरोकार व्यक्त भइरहेका बेला मेयरका ज्वाइँले क्षेत्रफल सिधै ३० मिटर साँघुरो बनाउने निर्णय गराए । विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रामकुमारका ‘योजना’ अरू पनि थिए । पोखराका तीन ठाउँका ६३ रोपनी सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई १० देखि २५ वर्षसम्मका लागि दिने निर्णय पनि यही दौरान धमाधम भए । पोखराको राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जग्गा २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा १० वर्षलाई र यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टरको ५ रोपनी जग्गा १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो । वैशाख २८ मा निर्वाचन भएपछि जेठ ५ बाट महानगरमा नयाँ पदाधिकारी आए । तर, निर्वाचन र शपथको बीचमा जेठ ३ मा यी सम्झौता गरिएको पुष्टि भएको छ ।
गल्फ कोर्सको ४० रोपनी र पर्यटक बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा लिजमा पाउने विष्णु भण्डारी अरू कोही नभई जीसीका ज्वाइँ रामकुमारका सहोदर भाइ हुन् । ससुराको प्रतिकूल स्वास्थ्यको ‘मौका’ उठाएर भण्डारी दाजुभाइले ५८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा न्यूनतम भाडामा हत्याए । गल्फ कोर्सको ४० रोपनी जग्गा मासिक जम्मा २ लाख ७२ हजार तिर्ने गरी एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिलाई दिने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै पर्यटक बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा पनि मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई जिम्मा लगाइएको छ । दुवै कम्पनी विष्णुका हुन् ।
यातायात कार्यालयको ट्रायल सेन्टरको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनका गिरबहादुर पुनले मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी पाएका छन् । पोखराको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका यी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने गरी भएका सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट तत्कालीन मेयर जीसीको हस्ताक्षर छ ।
सबै दलको ध्यान चुनावतिर केन्द्रित हुँदा ज्वाइँ रामकुमारले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा हत्याउने ‘सेटिङ’ मिलाएका थिए । चुनावको माहोलकै बीच २६ चैत ०७८ मा पोखरामा प्रकाशन नै बन्द भइसकेको एक स्थानीय दैनिकमा जग्गा भाडामा लगाउनेबारे सूचना प्रकाशित गरिएको भेटिएको छ । जबकि त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नुपर्छ । प्रकाशन नै नहुने पत्रिकामा सूचना छापेर सरकारी जग्गा मेयरका ज्वाइँले हडपेको स्पष्ट भएको छ ।
पोखरामा समिति मातहतमा धेरै सार्वजनिक जग्गा छन् । उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष महानगरकै मेयर हुने व्यवस्था छ । समितिमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना र समितिको सदस्यसचिवका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । तर, समितिको बैठकबाट यो विषयमा निर्णय भएको अभिलेख भेटिएको छैन, समितिका पदाधिकारीहरूले पनि यो विषयमा आफूहरूले छलफलसमेत नगरेको बताएका छन् ।
ज्वाइँले नै ससुरालाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर किर्ते काम गराएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यालयका अन्य कर्मचारीले समेत असार १२ मा मात्रै जग्गा भाडामा लगाएको बारे जानकारी पाएको बताएका छन् । त्यसो त सम्झौता भएको भनिएको मिति जेठ ३ मा नगर समितिको कार्यालय नै बन्द थियो । वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय यही समितिको कार्यालयमा राखिएको थियो । सम्झौता भएको भनिएको दिन पनि यो कार्यालयमा पोखरा महानगरको मतगणना भइरहेको थियो ।
उता, पर्यटक बसपार्क निर्माणका लागि पर्यटन विभागको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, निर्माण सम्पन्न भए पनि उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । पर्यटकले बसपार्कको चर्पीसमेत प्रयोग गर्न नपाएपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई गुहार्नुपरेको थियो । तर, अब यो जग्गा भाडामा लगाइएको छ, अब व्यवसायीबाट पार्किङ शुल्कबापत कति उठाउने भन्ने खुलाइएको छैन ।
ट्रायल सेन्टरको ५ रोपनी जग्गा पनि पार्किङकै लागि प्रयोग गर्ने भनिए पनि कति शुल्क लिन पाउने भन्ने तोकिएको छैन । गल्फ कोर्सको जग्गा यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पुरानो भवन जीर्ण भएकाले नयाँ भवन बनाउन मागेको थियो तर महानगरले दिएको थिएन ।
जीसीका ज्वाइँले उपत्यका नगर विकास समितिका कर्मचारी अशोक सुनार र रामजी जीसीलाई साथ लिएर यो किर्ते गरेका थिए । अशोकको क्वार्टरमा तयार भएको सम्झौतापत्र पोखरा–१२ ढिकालेथरस्थित मेयरको क्वार्टरमा लगेर जीसीको हस्ताक्षर गराइएको थियो । ‘प्रक्रिया पुर्याएरै गरिएको होला भनेर हस्ताक्षर बुबाले गर्नुभयो,’ छोरी मञ्जु भन्छिन्, ‘पहिलाको भन्दा धेरै भाडा उठ्दा महानगरलाई आम्दानी नै हुन्छ भन्ने थियो । अरू स्वार्थ थिएन ।’ उनले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिने कम्पनी आफ्नो देवरकै भएको भन्ने पछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गरिन् । पोर्चुगलमा बस्दै आएका रामकुमार भने अहिले उतै लागेका छन् ।
पोखरा महानगरका वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले छानबिन भइरहेको बताउँदै सम्भवतः उक्त ठेक्का रद्द हुने बताए । ‘सम्झौताको फाइल महानगर झिकाएर अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । आचार्यका अनुसार समितिका कर्मचारी अशोक सुनारलाई प्रशासनको जिम्मेवारीबाट हटाएर महानगरमा तानिएको छ । तर सम्झौता रद्द गर्ने मात्र होइन, किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्नेलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्ने पोखराका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पत्र काटेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
