काठमाठडौं । नेपाल आयल निगमले आइतबार सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै सरकारले यसअघि जेठ महिनाभर आइतबार सार्वजनिक बिदा गरेको थियो ।
चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ११ प्रतिशतले कमी आएको निगमले बताएको थियो ।
सरकारले हटाएको आइतबार सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पुनः लागू नगरी नहुने अवस्था आएको पनि निगमले जनाएको छ । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण वित्तीय अवस्था नाजुक बनेको भन्दै निगमले सोमबार सरकारलाई १० वटा उपाय सिफारिस गरेको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायकाअनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र निगमलाई जोगाउन यस्ता उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको हो ।
पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम घाटामा छ। सरकारले मूल्य घटाए पनि कर नघटाएपछि निगम घाटामा गएको हो।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। भुक्तानी बक्यौता धेरै भएपछि भारतले पेट्रोलियम पदार्थको निकासी नै रोक्ने संकेत भएको निगमले जनाएको छ।
निगम अहिले मासिक १० अर्ब हाराहारीको घाटामा छ। आफ्नो घाटा निरन्तर बढिरहेपछि आईओसीलाई समेत भुक्तानी गर्न नसकिएको हो।
यही समस्या लिएर निगम प्रधामनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गएको हो। छलफलमा भारतले निकासी रोक्न सक्ने निगमले बताएको छ।
समस्या समाधानको लागि छलफलमा गएको नियमले खपत घटाउन कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ। कार, जिपको लागि २० लिटरसम्म अधिकतम वितरण गर्ने र मोटरसाइकलको लागि अधिकतम ५ लिटर एक पटकमा दिने निर्णय गर्नुपर्ने विषय निगमले राखेको छ।
यस्तो निर्णय गराएको खण्डमा खपत कम हुने निगमको सुझाव छ। आपूर्ति मन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार निगमले लिखित सुझाव नै मन्त्रालयमा ल्याएको छ। यसमा अनावश्यक रुपमा चल्ने यातायत रोक्नुपर्ने बताइएको ती अधिकारीले बताए।
मुख्यतया सरकारले कर नघटाउँदा निगम ठूलो घाटामा गएको छ। जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
