काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको डिलिट भइसकेको बताएको छ ।
बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्रीले एमालेको आरोपको खण्डन गरे पनि सीसीटीभी फुटेजबारे भने मन्त्रालय बोलेको थिएन ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमालेले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र रहने जवाफ मञ्चलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने छ ।’
