काठमाडौं । बजेट पास भएलगत्तै बागमती प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । यसका लागी दलहरुले बेग्लाबेग्लै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिन हाल माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई हटाएर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल भएको छ ।
पाण्डे ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादीका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एस) का १३ र जसपाका १ सहित ५९ सांसद्को समर्थन थियो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुअघि २०७८ कात्तिक ४ गते भएको ‘लिखित सहमति’ मा आधा अवधिपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइने उल्लेख छ ।
सहमतिमा प्रदेशका बाँकी कार्यकालमध्ये आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा माओवादीबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कांग्रेसबाट बानियाँ, नेकपा (एस) बाट पाण्डे र माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहज आफूले सत्ताप्राप्त गर्नुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए । ‘सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले सहज सत्ता नछाड्ने देखियो । त्यसकारण यस्तो गर्नुपरेको हो,’ उन भने ।बजेट पास भएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस नेता बानियाँसँग आधा÷आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेस र नेकपा (एस) बीच उक्त ‘सहमति’ भएको थियो । बानियाँ यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा थिए ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पतमा पर्दा बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो ।
सोहीअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।समाजवादीको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सोही सम्झौताअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेटपछि सरकार पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइने भनिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे केन्द्रको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । बानियाँ भने सरकार परिवर्तन हुने विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पहिला भएका सहमतिअनुसार गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ने बताए । ‘पहिला सम्झौता जेअनुसार भएको हो, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ बानियाँले भने– राजनीतिमा सम्झौता, समझदारी र विश्वास हुन्छ । राजनीतिक सँस्कारअनुसार गठबन्धनले सम्झौतापालना गर्छ ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयन नभए तत्कालीन नेकपामा केपी शर्माओली र प्रचण्डबीच भएको घटना दोहोरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट आफूहरूले भनेर केही नहुने भन्दै केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उनले भने – हामीले भनेर मात्र हुने होइन, केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन्, सोहीअनुसार हुने हो । केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार असार अन्तिम सातासम्म प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि उक्त विषयको टुंगो लाग्ने सांसद्को दाबी छ ।
