काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० जेठमा ७५३ वटै पालिकालाई दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउन भन्यो । कामदार विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको भन्दै मन्त्रालयले कामदार नपठाउन सचेत गराएको थियो ।
स्थानीय तहहरूले मौसमी कामदारको रूपमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न भन्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले कामदार पठाउने विषयमा कुनै पनि कदम नचाल्न सचेतसमेत गरायो ।
पालिकाहरू कामदार पठाउने विषयमा पछि हटे पनि एजेन्टहरू भने सक्रिय देखिएका छन् । यसअघि पालिकाहरूले छनोट गरेका तर, कोरिया जान नपाएकाहरूलाई लैजान एजेण्ट सक्रिय देखिएका हुन् ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाबाट १७ जेठमा ५५ जना नेपाली कामदार कोरिया उडे । त्यसपछिको बाँकी प्रक्रिया संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ । तर, एजेण्टमार्फत भने कोरिया गइरहेको पाइएको छ । त्यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले मोटो रकम असुलिरहेका छन् ।
अहिले पालिकाको तर्फबाट सबै प्रक्रिया रोकिएको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए । कतिपय व्यक्ति अहिले पनि सिजनल वर्करको रूपमा गइरहेको जानकारी आफूले पनि पाएको भन्दै त्यसमा गाउँपालिका सहभागी नभएको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २० मा सविचस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन रोक लगाएपछि अन्य कामदार जान नपाएको उनले बताए ।
धुर्कोटबाट १५० जना जाने तयारी भए पनि ५५ जनामात्रै गएका छन् । मन्त्रालयको परिपत्रका कारण जान नपाएकामध्ये केही भने मेनपावरसँग सम्पर्क गरेर गइरहेको जानकारी आफूले पनि पाएको उनको भनाइ छ ।
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले गत पुस २४ मा कोरियाको इन्जे काउन्टीसँग मौसमी कामदारका सन्दर्भमा सहमति गरेको थियो । त्यसका लागि ५०० जना युवाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १०५ जना छनोटमा परेका थिए ।
छनोटमा परेकामध्ये २३ जना केही दिनमै कोरिया उड्ने तयारीमा छन् । उनीहरू यतिबेला काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । त्यो पनि निवर्तमान अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसँगै । गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र खनालले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयको फाईल नै निवर्तमान अध्यक्षले बोकेर हिँडिरहेको बताए ।
कामदार छनोटको विषयमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । आफ्नो मान्छेलाई छनोट गरेको भन्दै युवाहरुले विरोध गरेका थिए । संघीय सरकारले कामदार पठाउने विषयमा अनुमति नदिएपछि पालिकाले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया बन्द गरेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनीको बाणगंगा नगरपालिकाले पनि कामदार पठाउनका लागि संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर, संघ सरकारले स्वीकृति नदिएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । बाणगंगाबाट ५७० जना कोरिया जाने तयारीमा थिए ।
अहिले बाणगंगाका केही युवा कोरिया पुगिसकेका छन् । केही अझै जाने तयारीमा रहेको जानकारी आफूले पाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । नगरपालिकासँगको छलफलमा नेपाल कल्चर सेन्टरले पाँच महिनाको करार अवधिमा महिनामा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी कामदार पठाउने भनेको थियो । तर, संघीय सरकारले अनुमति नदिएपछि नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया रोकेको थियो ।
धुलिखेल नगरपालिकाले समेत कामदार पठाउने विषयमा संघीय सरकारसँग सहमति मागेको थियो । तर, सहमति नदिएपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । नगर प्रमुख अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठले संघीय सरकारले सहमति नदिएपछि आफूहरुले प्रक्रिया रोकेको बताए ।
झापाको कनकाई नगरपालिकाबाट झण्डै दुई सय जना कोरिया गइसकेका छन् । कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सो नगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको छ । तर कामदार कोरिया पुगेको विषयमा नगरपालिकाले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
नेपाल कल्चर सेन्टरले अहिले पनि नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । नेपालका पालिका र कोरियाका नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गराउन सेन्टर सक्रिय रुपमा लागेको छ । यसका प्रतिनिधि मणि गौतमले सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
पालिकाहरुले सबै प्रक्रिया तत्काललाई रोके पनि कोरिया पठाउने भन्दै एजेन्टहरु सक्रिय देखिएका छन् । गौशालामा रहेको सिमाना इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट प्रालिले अहिले मौसमी कामदार पठाउने भन्दै युवाहरुसँग पैसा उठाइरहेको छ ।
सिमानाले पैसा डिपोजिट गराएपछि माछापुच्छ्रे बैंकको रिटर्न व्याक चेक दिएको उनको भनाइ छ । यसरी कोरिया पठाउने क्रममा कामदारहरूसँग कम्पनीले फरक फरक डिल गर्दै आएको छ । ‘३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भनिएको छ । कोहीसँग ३ लाख मागिरहेको छ, कोहीसँग ५ लाख पनि मागेको रहेछ,’ ती व्यक्तिले भने ।
विभागले भने यो विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले सिजनल वर्करको रूपमा कोरिया कामदार पठाउने विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए । विभागले श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर दुई किसिमले कामदार पठाउने गरेको भन्दै सिजनल वर्करको रूपमा कामदार गएको विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
सरकारले इपीएसमार्फत भने कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी राखेको छ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष बन्द रहेको इपीएस प्रक्रिया पुनः सुरू भएको विभागले जनाएको छ । इपीएस भाषा पास गरेका चार हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए । भदौसम्ममा थप ५ हजार जना पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
