Latest News

कमल थापा राजेन्द्र लिङ्देनलाई पार्टी बुझाउँन तयार तर राखे यस्तो सर्त

Nepalese Times June 9, 2022 (2 Year ago)    533 Views

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्थाको एजेण्डा त्यागेमा आफ्नो पार्टी बुझाउन तयार रहेको बताएका छन्।

त्यसरी राजसंस्थाको एजेण्डा त्यागेमा आफू राप्रपासँग पार्टी एकता गरी सम्मानित नेता मात्र भएर बस्न तयार रहेको बताए। बुटवलमा बिहीवार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई राप्रपाबीच फेरि एकता सम्भव रहेको उल्लेख गरे।

‘यदि उहाँहरुले राजसंस्थाको एजेण्डा छोड्नुभयो भने पार्टी एकताको सतप्रतिसत सम्भावना छ’ उनले भने ‘उहाँहरुले राजसंस्थाको एजेण्डा छोडेको दिन मैले यो सम्पूर्ण पार्टी उहाँकै जिम्मा लगाएर म सम्मानित नेता भएर बस्न तयार छु।’

थापाले अब पनि राजसंस्थाको पुनस्थापनाको नारा उछालेर पारसको लागि सति जान नसकिने बताए। ‘के अब पारस शाहको सति लाने पार्टीलाई? पारस शाहको बहुट्ठीको पछाडि लागेर देश बन्छ भनेर भ्रममा पार्दै हिँड्ने’ उनले प्रश्न गरे।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले र उनको सचिवालयले विगतमा दलहरुको मन जित्न सकेको भए राजसंस्था पुनस्थापना हुन सक्ने थापाको दाबी छ। त्यही सल्लाह आफूले दिएको भन्दै पूर्वराजालाई भनेको कुरा पत्रकार सम्मेलनमा थापाले सुनाए। ‘सरकार बिरामी हुँदा बाबुराम भट्टराई अस्पतालमा भेट्न गए।

कम्तीमा घरमा बोलाएर एक कप चिया खुवाएर धन्यवाद भनेर सामाजिक सम्बन्ध राख्दा के बिग्रन्थ्यो? प्रचण्डसँग अनौपचारिक गफ गरिबक्स्योस्। अरुदलहरुलाई पनि बोलाइबक्योस्।’ आफूले सम्झाउँदा पूर्वराजाले कुनै चासो नदिएको थापाको भनाइ छ।

राजसंस्था पुनस्थापना हुन अब असम्भव रहेको उनको तर्क छ। तर राजसंस्था पुनस्थापना भए आफू दुखी नहुने थापाले बताए। अहिलेको स्थानीय चुनावमा राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टी ५ वर्ष अघिको भन्दा पनि कम्जोर देखिएको थापाले दाबी गरे। अभिनेत्री र सामाजिक अभियान्ताको जम्मा गरेको भिडलाई राजनीतिक शक्ति भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

अहिलेको स्थानीय चुनावमा आफूहरुले कुनै अपेक्षा नगरेको आउँदो आम चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र, पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको एजेण्डा भएको बताए। उनले संघिय स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर स्थानिय तह बलियो बनाउने र प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस