काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।
उनले भने, “पूर्वाधार कर बराबरको मूल्य समायोजन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ, यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार करबापतको रकम समायोजन गर्ने र पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका अवस्था हेरेर गर्छा ।”
मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । आर्थिक विधेयक २०७९ मा भने हालकै शुल्क कायम गरिएको छ ।
विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने उल्लेख छ । यसअघि पूर्वाधार करबापतको छुट गर्ने भनिए पनि बजेट र अध्यादेशमा सम्बोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो ।
यस्तै सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ५० पैसा शुल्क रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ मूल्य घटाउँदा घाटा बढ्दै जाने बताएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोल, डिजेलमै घाटा धेरै भएकाले मूल्य घटाउँदा तत्काल समस्या समाधान नहुने बताएको गोरखापत्र दैनिकले खबर लेखेको छ ।
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ। मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वत: मूल्यवृद्धि हुने गर्छ।
सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो। यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ।
नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरीद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ।
नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दछ।
