काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र पालिकालाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई ५७ अर्ब १७ करोड र पालिकालाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यस्तै पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेश सरकारहरूलाई ६ अर्ब ३० करोड र पालिकालाई सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले चार अर्ब ५६ करोड र पालिकाले नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राजस्व बाँटफाँटबाट प्रदेश र पालिकाले एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।
यस वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादन तर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीकरण तर्फको बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो घोषणा गरेका हुन्। सरकारले श्रम शक्ति पुँजी र परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
