Latest News

देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाललगायत नेताहरु सर्वोच्च अदालत जाँदै, के गर्लान् केपी ओली ?

Nepalese Times May 27, 2022 (1 Year ago)    774 Views

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको मत चिह्नमा परेको मत सदर माग गर्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, दाङको घोराही उपपमहानगरपालिका लगायतका २५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवार नभएको मतचिह्नमा मतदान भएकोले पराजित हुनुपरेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ।

उम्मेदवार नभएको चिह्नमा मतचिह्न लगाएको मतलाई निर्वाचन आयोगले बदर गरेको थियो। पाँच दलीय गठबन्धनका कारण धेरै ठाउँमा उम्मेदवार नै नभएको चिह्नमा मत परेपछि गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भएको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

उम्मेदवार नभएको चिह्नमा परेको मत सदर हुनुपर्ने माग गरेर अदालत जान छलफल चलिरहेको भन्दै उनले जनताले दिएको मतको अपमान गर्न पाइँदैन भन्ने चाहनासहित यस्तो तयारी भएको बताए ।

१५ स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवारको हारको मुख्य कारण अत्यधिक मत बदर हुनु रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार नभएको पदमा मतचिह्न परेको भए त्यसलाई सदर गरेर गणना गर्ने भनेर पछि बदर गर्न निर्देशन दिएको भन्दै ती नेताले असन्तुष्टि जनाए।

आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी भएको भन्दै उनले ललितपुर महानगर उपप्रमुखमा उम्मेदवार नभएको रुख चिह्नमा मत परेको, महालक्ष्मी नगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरमा पनि उम्मेदवार नै नभएको रुख चिह्नमा अत्यधिक मत परेपछि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित हुनुपरेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवार नभएको मत चिन्हमा परेको मतलाई आंशिक बदरमा राखेको छ।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थानलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले अगाडि सारेको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यका आधारमा मात्रै नेपालमा ठूलाठूला परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उद्योगलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएमा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस