काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटेको छ। जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो। अहिले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ।
कुन शीर्षकमा कति कर घटाउने भन्ने निर्णय हुन भने बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाको संसदमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस विषयमा अहिले अर्थमन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको बताए।
अहिले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। हाल पेट्रोलमा नेपाल सरकारले ६३ हाराहारीमा कर उठाइरहेको छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सारमा लाग्ने कर घटाउन सहमति दिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा १० रुपैयाँ कर घटेर आउने छ । कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
कर घटाउने प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा आपूर्ति मन्त्रालयले लगेको हो । आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । भन्सार र पूर्वाधार कर ५÷५ रुपैयाँ घटाउने विषय अघि बढेको छ ।
त्यस्तै स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ। निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १ दशमलव ७७ रुपैयाँ जोडिन्छ।
त्यस्तै, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तनाव भएको छ। मन्त्री बडुले बिहीबार संसदमा बोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीलाई अराजनीतिक र स्तरहीन भनेपछि तनाव भएको हो।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले यति हल्का र झुटा कुरा गर्नु आपत्ति छ’, उनले भनेका थिए, ‘जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिशन मात्रै देख्ने दुर्नियत देख्दा दया लाग्छ। साउन महिनामा आँखा गुमाएको गोरुले हरियो मात्रै देख्छ भन्थे त्यस्तै भएछ।’
रोस्ट्रमबाट बोल्दै बडुले ओलीलाई कमिशन खाएको पनि आरोप लगाए। ‘आफूले कमिशन नै कमिशन खाएर सत्ता गुमाउँदा पनि अझै चेत फिरेको रहेनछ’, उनले भने। यति भनेपछि नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आशनबाट उठेर त्यस भनाइलाई बडुले फिर्ता नलिएसम्म विरोध भइरहने बताए।
‘मन्त्रीले जथाभावी बोल्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘यति गम्भीर आरोप लगाएपछि पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।’ त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई मन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई असंसदीय भन्दै त्यसालई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने पनि माग गरे।
उनले यदि एमालेमाथि लगाएको आरोप पुष्टि नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताए। यदि आरोप पुष्टि गर्ने हो भने संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि एमालेले चुनौती दिएको छ।
