काठमाडौं । काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकारको कारण नभएको बताएका छन् ।
बुधवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको कारण मूल्य वृद्धि नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बढेको बताएका हुन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारको कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्डअनुसार वृद्धि भएको भन्दै उनले नेपालमा उर्जाको उत्पादन बढिरहेकोले अबका दिनमा बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधन र भान्सामा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सुझाव दिए ।
आगामी दिनमा उर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उपभोग्य कुराहरु पेट्रोलियम पदार्थ, भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासलाई बिस्थापन गरेर सुन्दर र सफा मुलुकको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए ।
उनले भने, ‘हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हौँ । र अहिले जुन किसिमले उर्जाको उत्पादन भइरहेको छ, यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाँडै नै बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरु र हाम्रो भान्सामा पनि बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने सरकारको नीति छ ।’
यस्तै उनले भने, हिजोको नीति कार्यक्रमलाई एकपटक पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ स्पष्ट बोलिएको छ । हामी आगामी दिनमा उर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उपभोग्य कुराहरु पेट्रोलियम पदार्थ, भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासलाई बिस्थापन गरेर सुन्दर र सफा मुलुकको रुपमा विकास गर्नेछौँ ।’
अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २सय रुपैयाा बढेको छ । अब ग्यासको भाउ प्रतिसिलिण्डर १८ सय पुगेको छ ।
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ। मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वत: मूल्यवृद्धि हुने गर्छ।
सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो। यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ।
नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरीद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ।
नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दछ।
यी सँगसँगै नेपाल सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो।
यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ। यसबाहेक लिइने अन्य करहरू र अन्त:शुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ।
